BJP, Shiv sena, congress : टोलचा झोल , आघाडी सरकार आणि अजित पवार

राष्ट्रवादीची पहिली प्रचार सभा पार पडली. ' आता माझी सटकलीय. ' असं अजित पवारांची सांगण्याची काहीच गरज नव्हती कारण त्यांची नेहमीच सटकलेली असते हे मतदारांना माहित आहे. आश्वासनांची खैरात वाटायची हि आघाडीची नेहेमीची पद्धत. असं करूनच आघाडीनं गेली पंधरा वर्ष महाराष्ट्रात्या मतदारांना मुर्ख बनवलं आणि महाराष्ट्रावर राज्य केलं. आम्ही सत्तेत आलो तर असं करू आणि तसं करू असं म्हणण्याचा आघाडीला अधिकार आहे का ? 

पण प्रचार सभेत तोंडाला येतील ती आश्वासनं द्यायची कारण, ' सत्तेत होता तेव्हा काय केलं ? ' असं विचारणारा कोणीच मायीचा लाल उपस्थित श्रोत्यात नसतो. आणि सत्तेत आल्यानंतर नेत्यांना असलं काही विचारायला नेते जाहीरपणे भेटत नाही. 

आता टोलचा मुद्दा घेऊ. पहिल्याच प्रचार सभेत, ' सत्तेत आलो तर शंभर दिवसात टोल माफ करू.' असं म्हणणाऱ्या अजित पवारांनी मागच्या शंभर दिवसात तोल माफ का नाही केला ? बरं चार महिन्यांपूर्व ६२ ठिकाणचे तोल रद्द केले असं म्हणणाऱ्या आघाडी सरकारनं कुठले कुठले टोल रद्द केले त्याची यादी जाहीर केली का ? जनतेन तर सोडाच पण प्रसिद्धी माध्यमांनी तरी या रद्द केलेल्या टोल नाक्याची यादी मुख्यमंत्र्यांना मागितली का ? जिथले टोल रद्द केले तिथली टोल वसुलीची यंत्रणा सरकारनं काढून टाकली का ? कारण माझा मागच्या चार महिन्यात जो प्रवास झाला त्यावरून मुंबई ते सातारा आणि इकडे नगर या भागतला केवळ एकाच टोलनाका रद्द झाल्याचे मला दिसले. एक उदाहरण सांगतो - मी मागच्या महिन्यात डोंबिवलीला गेलो होतो. एक्स्प्रेस हायवेचा एका बाजूचा टोल १९५ रुपये. त्यानंतर दोन शहरांतर्गत पुल आले त्यांचे एका बाजूचे टोल प्रत्येकी ३० रुपये असा साठ रुपये टोल  भरलाय. ठीक आहे एक्स्प्रेस हायवेचा टोल मी समजू शकतो पण पण पुलांसाठीही टोल जर सरकार आकारणार असेल तर मग सरकार करतं काय आणि प्रत्येक वाहनावर आकारला जाणारा कर ( दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी हि वार्षिक रक्कम २२००० कोटी सांगितली होती ) जातो कुठे ? टोल मुक्त महाराष्ट्र अहि मतदारांची गरज आहे. कारण आघाडी सरकारनं अक्षरश कुठलाही रस्ता केला, पुल बांधला ( मग तो रेल्वेवरचा असो नदीवरचा असो अन्य कुठला असो. ) कि तोल आकारणीचा धडाका लावला आहे. 

बरं  मागच्या निवडणुकीत आघाडी सरकारनं २०१२ पर्यंत महाराष्ट्र भारनियमन मुक्त करू असं सांगितलं होतं त्याचं काय झालं ? मी गेली तीन वर्ष शेती करतो आहे. २०१२ च्या दुष्काळात आणि २०१४ च्या गारपिटीत आघाडी सरकारनं शेतकर्यांना नुकसान भरपाई जाहीर केली होती. मी माझा खाते नंबर दिला आहे. पण माझ्या खात्यात दोन्ही वेळेस काहीच रक्कम जमा झाली नाही. मग हि रक्कम गेली कुठे ? माझ्यासारखे असे आणखी किती शेतकरी असतील. 

 कालच्या प्रचारसभेत मोदी सरकारनं १०० दिवसात शेकरी देशोधडीला लावला असं म्हणणाऱ्या शरद पवारांनी ५० - ५५ वर्षाच्या सत्तेत काँग्रेसन आणि आघाडीनं शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काय केलं आणि त्यातून शेतकऱ्यांच काय हित झालं हे दाखवुन द्यावं. शरद पवारांनी नेहमीच शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापाऱ्यांना महत्व दिलंय. केवळ महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर देशातल्या शेतकऱ्यांना कुजवत ठेवण्याचं काम काँग्रेस आणि आघाडी सरकारनं केलंय. आज कांद्याच्या भावाबद्दल बोलणाऱ्या पवारांनी मोडी सरकारनं कांदा १०० रुपये किलो होऊ दिला नाहीच पण ५ रुपये किलोही होऊ दिला नाही हे लक्षात घ्यावं. आज शेतकऱ्याला कांदा विकायला परवडतो आहे आणि सामान्य माणसाला विकत घ्यायला परवडतो आहे. अन्यथा दोन वर्षापुर्वी सामान्य माणसानं कांदा खाणं बंद केलं होता हॉटेल वाल्यांनी भजीत कांद्या ऐवजी कोबी वापरला होता. दिल्लीतलं सरकार केवळ कांद्याच्या भावामुळे गोत्यात आलं होतं. 

राजू शेट्टींना कांद्याच्या भावाच्या विरोधात उभं रहाण्याचा आणि खासदारकीवर लाथ मारण्याचा सल्ला देणाऱ्या आर आर पाटलांनी नरेंद्र दाभोळकरांचे मारेकरी सापडले नाहीत म्हणुन गृहमंत्रीपदावर लाथ का मारली नाही. 

शरद पवार युतीच्या घरात डोकावत उद्धव ठाकरेंचं डोकं बिघडवण्याच काम शरद पवारांनी चालवलं आहे. मसणात जाऊस्तोवर शरद पवार केवळ असं दुसऱ्याच्या घरात डोकावण्याचच काम करत रहाणार का ? 

आघाडीनं नरेंद्र मोदींच्या शंभर दिवसांच्या दिवसांच्या कारभारावर बोलण्यापेक्षा स्वतःच्या ५५ वर्षाच्या कारभारावर बोलावं. आज असं करू आणि तसं करू असं म्हणणाऱ्या आघाडीच्या नेत्यांनी त्यांनी आपल्या  सत्ता काळात केलं ? हे सांगावं. 

आणि याहीपेक्षा आपण पुढील गोष्टी विसरू शकतो का ? - 

१ ) आदर्श घोटाळा. 

२ ) सिंचन घोटाळा. ( राजीनामा नाट्य आणि तीन महिन्या नंतर पुन्हा पदग्रहण )

३ ) दुष्काळी छावण्यांच्या माध्यमातून झालेला चारा घोटाळा. 

४ ) बुडालेल्या सहकारी बँका

या ठळक आणि उघड झालेल्या बाबी. उघड न झालेल्या बाबींचं काय ?