Sugar Product : ऊसाचा भाव

 दिवाळी झाली कि ऊसाच आंदोलन आकार घेतं आणि बघता बघता त्याचा भडका उडतो. आज पर्यंत विरोधक सत्ताधाऱ्यांना भाव दयायला भाग पडायचे. पण आता विरोधक सत्तेत आले आहेत. मग  भाव मिळायला काय हरकत होती ? पण

नाही मिळतक़ल्चे विरोधक आज सत्तेत असूनही आज ऊसाला भाव मिळत नाही. शेतकऱ्यांना वाटतंय आपण भाजपाला मत देवून चुक केली.पण वस्तुस्थिती काय आहे ?

कालचे विरोधक आज सत्तेत आले असले तरी साखर कारखाने मात्र कालच्या सत्ताधाऱ्यांच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे ते जाणीवपुर्वक सगळी यंत्रणा हाताळताहेत. कारण भाजपा सत्तेत असली तरी सहकार क्षेत्र सर्वस्वी काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या ताब्यात आहे. मार्केट कमिटी त्यांचीच. सहकारी बँका त्यांच्याच. त्यामुळेच इच्छा असुनही आणि सत्ता असुनही भाजपाला फारसा काही करता येत नाही. पण ' लाथोंके भूत बातोंसे नही मानते. ' हे भाजपाला माहिती आहे. त्यामुळेच आता भाजपा सरकारनं कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.पन खरंच कारखान्यांना १० टक्के उतारा असताना २२०० ते २५०० रुपये भाव देणे परवडत नाही का ? नक्कीच परवडायला हवेक़रन आज जरी साखरेचे लिलाव २२०० ते २५०० रुपयांनी होत असले तरी पुढे ते ३२ रुपयापर्यंत जातात. म्हणजे सरासरी २८०० रुपये या द्रनेसाख्रेचे लिलाव होतात. पण साखर हा एकाच जिन्नस उसापासून तयार होतो का ? मळी विकली जाते, खत विकलं जातं, मद्य निर्मिती होते, वीज तयार केली जाते, रस काढल्यानंतर उसाचा चोथा मागे रहातो. आणि हि प्रत्येक गोष्ट विकली जाते. मग केवळ साखरेच्या भावाचं निमित्त सांगणाऱ्या साखर कारखानदारांनी हा या उपपदार्थापासून आलेला पैसा कोठे जातोते त्याचा हिशोब दयावा. 

चला हे सगळं बाजुला ठेवू या. शेतकऱ्यांच्या उसाला २५०० रुपये भाव द्यायचाय असे गृहीत धरू. एका टनाला साधारणता ५०० रुपये प्रोसेसिंग खर्च येतो. यात तोडणी, वाहतुक, कामगारांचे पगार, विविध रसायने आणि इतर खर्च गृहीत धरले आहेत. म्हणजे प्रत्येक टनाला ३००० रुपये खर्च येतो. आता साखर उत्पादकांनी एकजुटीने साखरेच्या भावाचे लिलाव ३१०० रुपये क्विंटल ठेवले तर काय फरक पडणार आहे ? अथवा इतर कारखानदार जसे आपल्या उत्पादनावर त्या उत्पादनाची किंमत लिहितात तसे साखर कारखानदारांनी प्रतवारीनुसार प्रत्येक पोत्यावर किंमत छापुन विक्री केली तर कसे साखरेचे भाव पडतील ? आणि का शेतकऱ्यांना भाव देता येणार नाही ?आणि कशाला ऊस आंदोलने उभी रहातील ?

मंडईत गेला तरी भाजीवाला सांगेल त्याच भावाला भाजी घ्यावी लागते. कारण शेजारी पाजारी विचारलं तर भावात तफावत नसते. पण शेतकऱ्याकडून खरेदी करताना मात्र भाव शेतकरी ठरवत नाही आणि सांगत तर त्याहूनही नाही. त्याच्या मालाचा भाव ठरवतात आडते, व्यापारी, आणि मार्केटमध्ये येणाऱ्या केवटीनी. शेतकरी संघटीत नाही त्यामुळे सगळे त्याला लुटतात. पण साखर कारखानदार तरी संघटीत आहेत ना ! मग ठरवा ना तुम्ही साखरेचे भाव. दया ना शेतकऱ्यांच्या उसाला योग्य भाव.     

पण आजवरच्या सरकारला हे करायचे नव्हते. कारण ' भैस भी अपनी और लाठी भी अपनी ' परंतु भाजपा सरकार हे करेल. आज नाही तर उदया. 

आता प्रश्न येतो उदया कशावरून हे कारखानदार ५० रुपये किलो या दरानं साखर विकणार नाहीत. मुळात साखरेचा दर शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव यात १०० रुपयांपेक्षा अधिक तफावत असता कामा नये. आणि कारखान्याच्या भावात आणि अंतिम ग्राहकाला मिळणाऱ्या भावात प्रती किलो ५ रुपये किलो यापेक्षा अधिक तफावत असता कामा नये. म्हणजेच ऊसाला २२०० रुपये भाव दिला जाणार असेल तर व्यापाऱ्यांना २८ रुपये किलो या दराने साखर मिळायला हवी आणि अंतिम ग्राहकाला ३३ रुपये या दराने साखर मिळायला हवी. 

हि आकडेवारी अंतिम नाही. यात थोडाबहुत फरक होऊ शकेल. परंतु हा प्रश्न कायम स्वरूपी सोडवायला हवा.