कशासाठी हवी पेन्शन ?

Government pension scheme

खरंतर मी या विषयावर लिहिण्याचं काही कारण नाही. पण मग लिहिणार कोण ? मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण ? कुणी तरी हे काम केलंच पाहिजे. एका वर्गाचा रोष कुणीतरी ओढवून घेतलाच पाहिजे. तो कुणीतरी दुसरं कशाला हवा ? मीच का असू नये. म्हणून शेवटी मी या विषयावर लिहायचा निर्णय घेतला. सगळे सरकारी कर्मचारी
माझ्यावर तुटून पडतील...... पडू दे , मला शिव्याशाप देतील.......देवू दे , माझ्या नावाने बोटे मोडतील ......मोडू दे. या विषयावर कोणीतरी बोलायलाच हवं होतं आणि मी बोलतोय.    


माझ्या शेजारचे मला जेष्ठ असलेले एक शिक्षक नुकतेच निवृत्त झाले. धट्टेकट्टे. आता गावी जाऊन ते त्यांची शेती पहातात. जेवढ्या जेवढ्या म्हणून सरकारी योजना आहेत त्या सगळ्या पदरात पडून घेतात. चार चौघात असेच एक दिवस सांगत होते, " मस्त चाललंय. शेतीचं दोनचार लाख उत्पन्न येतंय. मुलाचा पन्नास साठ हजार पगार आहे, सूनही महिन्याकाठी चाळीस हजार कमावते आहे आणि वर साजूक तुपाची धार असावी तशी मला महिना पस्तीस हजार पेन्शन आहे. आता सातवं पे कमिशन लागू झाल्यामुळे त्यात आणखी दोन - चार हजाराची भर पडेल."

माझ्या डोळ्यासमोर चांदण्या दिसल्या. इथं शेतकरी आत्महत्या करताहेत. कैक गरिबांना निवारा नाही. कित्येक मुलं कुपोषित आहेत. आणि सरकारी नौकरीत फार इमाने इतबारे सेवा केल्याच्या आविर्भावात पस्तीस पस्तीस हजार रुपये पेन्शन घेताहेत. काय व्यवस्था आहे आमची !        

आहो इथे खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये वर्षाकाठी लाख लाख रुपये फी भरून इंजिनिअर होणाऱ्या तरुणांना मुश्किलीनं महिन्याकाठी पंधरा वीस हजार रुपये पदरात पडतात आणि यांना काही न करता महिन्याकाठी पस्तीस हजार ? सातवं पे कमिशन लागू झाल्यानंतर वर्तमान पत्रात एक बातमी वाचली. त्यानुसार ४५ लाख कर्मचाऱ्यांना आणि ५३ लाख पेन्शनरांना याचा फायदा होणार आहे. म्हणजे पहा कार्यरत असलेले कर्मचारी कमी आणि काम न करता पगार घेणारे जास्त. कशी होणार आमच्या देशाची प्रगती ?

' पेन्शन ' हि वार्ध्यक्याचा आधार आहे असं कुणी म्हणणार असेल तर मग मुलं कशासाठी हवीत ? त्यांना पगार आहेत ना ? ते तुमची काळजी घेतात ना ? मग सोडून द्या ना पेन्शन. पण मला पेन्शनची गरज नाही असं स्वतःहून कोणीही म्हणणार नाही. मी पेन्शनर नाही म्हणून या विषयावर लिहितो आहे असं कुणी म्हणणार असेल तर त्यात काही तथ्य नाही. कारण ज्यांना शक्य असेल त्यांनी गॅसची सबसिडी सोडावी असं मोदींनी आव्हान करेपर्यंत या देशातल्या कुणालाही स्वतःहून गॅस सबसिडी सोडण्याची इच्छा झाली नाही. का असं ?

पेन्शन असुंच नये असं मला  मुळीच म्हणायचं नाही. ज्यांना मुलं नाहीत, ज्यांची मुलं मानसिक दृष्ट्या दुर्बल आहेत किंवा ज्यांना फक्त मुलीच आहेत त्यांना द्या ना पेन्शन. कारण जावयाच्या दारी मुलीवर आईवडिलांचा भार  असावा असे मला वाटत नाही. पण ज्यांची मुले सरकारी अथवा खाजगी नौकरीत वर्षाकाठी लाखांचे पगार घेतात त्यांना कशाला हवी पेन्शन ? यावर आमची मुले आम्हाला सांभाळत नाहीत असा युक्तिवाद कोणी करणार असेल तर घटस्फोटीत स्त्रियांना जशी पोटगी दिली जाते ना तशी आईवडिलांच्या वार्षिक खर्चासाठी ठराविक रक्कम मुलांनी देणे हे बंधनकारक करायला हवे. त्यात वावगे ते काय ?

भले आता २००४ पासुन सरकारी नौकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनची हि योजना लागू असणार नाही. पण तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचं पेन्शनरांचं हे भुत कमीत कमी २०८० सालापर्यंत उतरणार नाही. काहींनी स्वतःहून आपल्या पेन्शनची आहुती दिली तर आनंद आहे नाही तर आहे तो गाडा चालू ठेवावा लागणारच आहे.