कशाला हवी हेल्मेट सक्ती ?

Helmet , Voice against Helmet

कालच बातमी वाचली ? ' दिवाकर रावतेंचा हेल्मेट सक्तीचा आदेश. ' म्हणजे पुन्हा हेल्मेट सक्तीचा फास. काय म्हणावं या रावतेंना ? यांनी फेब्रुवारी २०१६ ला असाच हेल्मेट सक्तीचा फतवा काढला होता. तेव्हाही मी लेख लिहिला होता.  दोनचार दिवसांत पोलिसांनी जनतेचा जमेल तसा खिसा कापला. एका दिवसांत पाच लाखांचा दंड वसूल केला. जनतेच्या रेट्यापुढे त्यांना आपला हुकूम म्यान करावा लागला. त्याला अजून सहा महिने व्हायचे आहेत. आणि
पुन्हा हेल्मेट सक्तीची बातमी येऊन धडकली आहे.

हि रावतेंना असलेली जनतेची काळजी म्हणायची कि सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जनमत तयार व्हावं म्हणून खेळलेलं राजकारण ? मुंबई , पिंपरी - चिंचवड अशा अनेक शहरातल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. अशात असे निर्णय म्हणजे स्वतःच्या हाताने स्वतःच्याच पायावर दगड मारून घेतल्यासारखेच आहे.

आता दिवाकर रावते म्हणतील, " हा न्यायालयाचा निर्णय आहे. आणि न्यायलयीन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याशिवाय सरकारला पर्याय नाही. "

आता न्यायालयानं तरी असा निर्णय देण्याचे कारण काय ? जनेतेचे अनेक प्रश्न वर्षानुवर्षे कोर्टाकडे प्रलंबित आहेत. ते सोडून कोर्ट अशा प्रकरणात लगेच निर्णय देते आणि त्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पाठपुरावा सुध्दा करते. व्वा रे कोर्ट ?

भारतातल्या रस्त्यावरील एकूण मृत्यूंपैकी केवळ २५ % मृत्यू हे दुचाकी स्वारांचे आहेत. त्यातलेही निम्म्याहून अधिक दारू पिऊन अथवा अधिक वेगात दुचाकी चालविल्यामुळे होतात. मग आणा ना दारूवर बंदी. पण ते नाही करणार आम्ही कारण आमच्या महसुलाचा प्रश्न आहे.

द्रुतगती मार्ग उभारायचे , त्यासाठी भरमसाठ टोल आकारायचे आणि अपघात होतात म्हणून पुन्हा वेगावर नियंत्रण आणायचे. वेगावर नियंत्रण आणूच नका साहेब. " कमी वेगात धावणाऱ्या गाड्या तयार करा." असा आदेश उद्योगांना द्या. साप ( रस्त्यावरील अपघातांचा ) भी मरेगा और लाठी भी नही  टूटेगी. "                               

कारण काय हेल्मेट सक्ती करण्याचं ?  आमच्या जिविताची आम्हास काळजी नाही काय ? हजार बाराशेच हेल्मेट घेण्याची आमची ऐपत नाही काय ? बरं हेल्मेट घातलं तर अपघात होणार नाहीत का ? अथवा अपघात झाले तर त्यात जीव जाणार नाही का ? हेल्मेट घातलेलं असताना एखाद्या दुचाकी स्वाराचा जीव गेल्यास शासन त्यास भरपाई देणार आहे का ? आम्ही जीव तोडून सांगतोय कि हेल्मेट वापरणं आणि वागवण या दोन्ही गोष्टी आमच्यासाठी गैरसोयीच्याच आहेत. पण हे शासनाच्या आणि कोर्टाच्या लक्षात कसे येत नाही. गैरसोय कशी यावर आजवर आजपर्यंत खूप बोलून झाले आहे. आणखी बोलण्याची गरज नाही.
 
हेल्मेटसक्ती , सीट बेल्ट, पीयूसी या सगळ्या बाबी म्हणजे पोलिसांच्या हातातलं कोलीत आहेत. त्यात दुसरं तिसरं कोणी नव्हे फक्त सामान्य माणूस भरडला जातोय.

रिक्षावाले संपावर जातात. आरटीओ कार्यालयातल आपला स्थान आढळ रहावं म्हणुन आरटीओ एजंट आंदोलन करतात, आडते संपावर जातात , किरकोळ भाजी विक्रेते संपावर जातात. प्रत्येक गोष्ट स्वीकारतो तो फक्त सामान्य माणुस. कारण तो संघटीत होऊ शकत नाही. कारण तो त्याच्या रोजीरोटीच्या आणि कुटुंबाच्या काळजीत अडकलेला आहे. पण मी म्हणतो एकदा द्या ना हि हेल्मेट सक्ती झुगारून. करा ना जेल भरो आंदोलन.

ड्रायव्हिंग लायसनचे नुतनीकरन करायचे म्हणून परवा आरटीओ कार्यालयात गेलो. तर लगेच आठ दहा एजंटांचा थवा माझ्यावर धाऊन आला. मी मात्र मार्ग काढत पुढे गेलो. चौकशी करून इच्छित स्थळी पोहचलो. साडेतीन वाजले होते.काऊंटरवरच्या माणसाला विचारलं तर म्हणाला , " वेळ संपली. " त्यात काही मोठं काम नव्हतं. त्याला फक्त कागदपत्र जोडलेला माझा जमा करून मला पावती द्यायची होती. मग काय अडचण होती ? याचं ड्युटी पाचवाजता संपत असताना यानं तीनलाच खिडकी बंद करायचं कारण काय ? बरं त्याच वेळी त्याच्या बाजूला एक एजंट बसला आणि दोघांचं. काम सुरु होतं. मी म्हणालो , " थोडी माहिती हवी होती. "

तर त्यावर म्हणाला , " त्या तिथे कागद लावलाय. तो वाचा तुमच्या सगळ्या शंका दूर होतील."
मी मन खाली गेलो. तिथे असलेल्या चार सहा गोदरेजच्या कपाटांवर चिटकवलेल्या अनेक कागदातून माझा हवं असलेलं कागद वाचला. पण माझी शंका मिटलेली नव्हती. मी आपला पुन्हा शक्तिमान मधल्या भोळ्या भाबड्या चेहऱ्याच्या गंगाधर सारखा चेहरा करून त्याच्यासमोर गेलो.

" हॅलो, थोडी शंका होती. " मी बापड्या चेहऱ्याने म्हणालो.

" कसली शंका होती. मराठी वाचता येतं ना. " मी गप्प. " मग. जा परत वाचा. बघा काही कळतय का ? "
काय शिकला असेल तो बाबा. दहावी, बारावी फार तर ग्रॅज्युएट. पण साल्याने माझा पार कचरा केला होता. आपला बाप होणाऱ्या चौकातल्या ट्रफिक हवालदारचा आपल्याला जेवढं राज येतो ना तेवढंच राग मला त्या गृहस्थाचा आला होता. पण इलाज नव्हता. सरकारी खुर्चीत गाढव बसलेला असला तरी त्याला साहेब म्हणावच लागतं.

हे बघा ना म्हणावं रावतेंना. परिवहन मंत्री म्हणून करण्यासारखे आणखी खूप काही आहे. ते करा ना. चार सहा महिन्यातून उठून हेल्मेट सक्ती लागू करण्यासाठी मंत्री नाही केलंय म्हणावं तुम्हाला.

आणखी एक महत्वाचं. या हेल्मेट सक्ती मधून चैन स्नॅकर्स आणि इतर गुन्हेगारांना संरक्षणच मिळणार आहे. त्याचं काय ?