निव्वळ विकास हाच अजेंडा असेलेल्या भाजपा सरकारच्या विजयाचा अश्वमेघ अडवण्यात विरोधकांना सर्वच आघाड्यांवर अपयश आले. जिल्हा परिषदा असो , पंचायत समित्या असो , नगर परिषदा असो , नगरपालिका असो , अथवा महानगर पालिका असो, सर्वच आघाड्यांवर विरोधकांना धूळ चारत सत्ताधाऱ्यांनी निर्विवाद वर्चस्व राखले.
सरकारला बदनाम करण्याचे विरोधकांचे सर्व प्रयत्न फसत होते. काय करावं ? या विवंचनेत विरोधक होते. आणि आता पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे भांडवल केल्याशिवाय आपल्याला तरणोपाय नाही हे विरोधकांना कळून चुकलं होतं. सहाजिकच मराठा क्रांती मोर्चाची सूत्रे जशी पडद्यामागून हलविण्यात आली तशीच शेतकरी संपाची सूत्रे सुद्धा पडद्यामागून हलविण्यात आली. पण १ जूनला सुरु झालेला शेतकऱ्यांचा संप ३ जूनला वाटाघाटी होऊन संपतोय असं दिसताच पडद्यामागच्या शकुनीमामांनी पुन्हा फासे टाकले आणि शेतकरी संपाचा वणवा धुमसत ठेवला.
पण कर्जमाफीने शेतकऱ्यांचे प्रश्न खरेच मिटणार आहेत का ? आज कर्जमाफी असलेला शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होणारच नाही का ? गरिबी हटावचा नारा देऊन इंदिरा गांधी अविश्वसनीय अशा बहुमताने सत्तेवर आल्या होत्या. तेव्हापासून आजतागायत गरिबी किती प्रमाणात कमी झाली ? मुळात गरीबांचे , कष्टकर्यांचे , शेतकऱ्यांचे प्रश्न मिटवणे हा आजवर सत्तेत असलेल्यांचा आणि आज विरोधात बसलेल्यांचा हेतू कधीच नव्हता. उलटपक्षी या साऱ्यांचे प्रश्न चिघळत ठेवल्यानेच आपल्याला सत्तेची भाकरी हवी तशी भाजता येणार आहे असं यांचा ठाम समज आहे. तसे नसते तर आज कर्ज माफी आणि हमी भावाची मागणी करणाऱ्या विरोधकांनी सत्तेत असताना हमी भाव का नाही दिला ?
३ तारखेला संप मिटविण्यासाठी झालेल्या बैठकीत व्यापाऱ्यांनी हमी भावाने माल खरेदी करण्यासाठी सरकार कायदा करेल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी दिला. उद्या तसा कायदा केलं तर आज शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे असणारे विरोधक आतून व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहातील, व्यापारी संपावर जातील, मार्केट बंद करतील. झालं ! पुन्हा शेतकरी अडचणीत.
मागे सरकारने अडत शेतकर्यांकडून न घेता व्यापार्यांकडून घ्यावी असा फतवा काढला तेव्हा मोठ्या व्यापार्यांपासून किरकोळ विक्रेत्यापर्यंत सगळेच रस्तावर उतरलेले आपल्याला आठवत नाही काय ?
काल नाना आणि मकरंद अनासपुर यांनीही शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा दिला. पाठींबा देणं फार अवघड नाही. तोडगा काढणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळ करून सामान्य माणसाला वेठीस धरू नये.
आणि खरंच का हो शेतकरी संपाला शेतकऱ्यांचा उस्फुर्त पाठींबा आहे ? घरात नसणारं दुध , आणि ऐन उन्हाळ्यात बांधावर सडणारा भाजीपाला पाहून शेतकऱ्याचा जीव मेटाकुटीला आला आहे. पण आंदोलक गाडी अडवतील , आपल्या भाजीपाल्याचा नास करतील , दुध रस्त्यावर ओतून देतील, वेळ प्रसंगी आपल्याला मारहाण करतील या भीतीपोटी संप कधी मिटतोय याची वाट पहात शेतकरी आपल्या बांधावर बसून आहे.
शेतकरी दोन तीन रुपये किलोने कांदा विकतो. पण शहरात कांदा दहा रुपये किलोच्या खाली आल्याचे माझ्या ऐकिवात नाही. दोन दिवसात किलो ७ रुपये कुणाच्या खिशात जातात ? माझ्या दृष्टीने कर्जमाफीपेक्षाही पुढील गोष्टी अधिक महत्वाच्या आहेत.
१ ) पुरेसा आणि केवळ पहाटे ५ ते रात्री १० या वेळेत वीज पुरवठा. ( दिवसभर कष्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला शेतीला पाणी देण्यासाठी रात्री अपरात्री जगावं लागू नये व सगळं जग झोपेत असताना त्याला सुखाची झोप घेता यावी हा या मागचा हेतू. )
२ ) वीजपंपासाठी पूर्णपणे मोफत वीज पुरवठा. ( यातून धरणे , तलाव यावरून लिफ्ट इरिगेशनची सुविधा असणारे आणि पाण्याची बारोमाही उपलब्धता असणारे शेतकरी वगळावेत. )
३ ) भाजीपाल्यासह प्रत्येक शेतमालाला उत्पन्न खर्चाच्या दिडपट हमीभाव. शेतकऱ्याला एका एकरामागे वर्षाला कमीतकमी पन्नास हजार रुपये नफा उरेल असा हमीभाव . )
४ ) शेतकऱ्याला मिळणारा भाव आणि अंतिम ग्राहकाला किलोमागे मोजावे लागणारे पैसे यात किलोमागे अधिकाधिक ५ रुपयांचा फरक असावा. उदा. कोणत्याही परिस्थिती एका किलोमागे शेतकऱ्याच्या कांद्याला १० रुपये भाव मिळायला हवाच त्याच वेळी अंतिम ग्राहकाला तो अधिकाधिक १५ रुपये किलो या भावाने मिळायला हवा.
४ ) जलसिंचनाची उपलब्धता.या बाबींसाठी विरोधकांनी नक्कीच कंबर कसावी. आणि ते सत्तेत आल्यानंतर सहा महिन्यात या गोष्टी करणार असतील तर सत्ताधार्यांना सत्तेवरून खाली खेचून त्यांनी लगेच सत्तेत यावं.
यापेक्षा अधिक काय सांगू ?
नमस्कार,
ReplyDeleteमी काही शेती करत नाही पण माझे सर्व नातेवाईक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत , त्यांचे शेतीतील प्रश्न आहेत मी जवळून पहिले आहेत . मला आठवतेय माझ्या लहानपणी त्यांची आर्थिक स्थिती होती , पण आता स्थिती आहे त्यांची स्थिती हलाखीची आहे , कारण कमी पाऊस, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे अशी आहेत .
शासनाने कर्जमाफी दिल्याने प्रश्न सुटणार दाहकता थोडी कमी होईल . खास करून अल्पभूधारक शेतकर्यां ना थोडा आधार मिळेल . शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी आडते , व्यापारी यांची साखळी मोडून काढावी लागेल , सहकार मध्ये पिढ्या पोसण्याचे काम केलं आणि सहकारी बँक बुडवल्या कडक कारवाई करावी लागेल . शेतीमाल खराब होऊ नये म्हणून गावोगावी अनुदानित शीतगृहे पाहिजे , तसेच वाहतूकसाठी शीतगृहे असणारी वाहने कमी भावात वाहतूकसाठी पाहिजे .
आपल्याइथून जास्तीत जास्त शेतीमाल निर्यात झाला पाहिजे , त्यासाठी पॅकिंग दर्जा सुधारला पाहिजे. खेदाची गोष्ट अशी कि मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांचा जोर फक्त औद्योगिक विकासावर जास्त आहे , तेव्हडीच मेहनत जर शेतीव्यवस्था साठी घेतली तर खूप बरे होईल .
मुंबई दिल्ली कॉरिडॉर मध्ये औरंगाबाद ला कारखाने येऊ घातलेत ते जायकवाडी धरणाचं जीवावर पण जायकवाडी धरण मराठवाडचयी गरज पूर्ण करू शकत नाही तर नवीन कारखानें ला पाणी कुठून देणार ?
धन्यवाद
बापू टांगळ
अभिप्रायाबद्दल मनापासून धन्यवाद बापूराव. तुमच्या मताशी मी पूर्ण सहमत आहे. परंतु जे साथ वर्षात घडले नाही ते लगेच घडण्याची सूत्रं शक्यता नाही. हो तसे काही झाले तर भाजप सरकारच्या काळातच होईल. एवढे मात्र नक्की.
Delete