SHivsena, BJP : भाजपाचं चुकलं असेल पण ….

आज महाराष्ट्र हे देशातलं जवळ जवळ एकमेव असं राज्य उरलंय जिथं बहुमतातलं सरकार सत्तेत नाही. अन्यथा भारतातल्या प्रत्येक राज्यात स्थानिक पक्षाचं असो अथवा राष्ट्रीय पक्षाचं असो पण कोणत्यातरी एकाच पक्षाचं आणि बहुमतातलं सरकार आहे. गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड या राज्यात तर वर्षानुवर्ष भाजपाचं सरकार आहे. उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यात वर्षानुवर्ष भाजपाचं नसलं तरी अन्य पक्षाचं का असेना पण एकाच पक्षाचं सरकार आहे. याचा अर्थ

एकच महाराष्ट्रातली जनता अजुनही जागृत झालेली नाही.

यावेळचंच पहा ना. काँग्रेस - राष्ट्रवादी नको म्हणुन महाराष्ट्रातल्या जनतेनं लोकसभेला युतीच्या पदरात न भूतो न भविष्याती अशा ४२ जागा टाकल्या. पण विधानसभेला आघाडी बिघडली आणि युती तुटली तेव्हा कोणत्या पक्षाला बहुमत द्यावं हे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या लक्षात आलं नाही. त्रिशंकू प्रीष्टीती निर्माण झाली.  आणि त्यानंतर गेली महिनाभर सुरु असलेलं राजकीय मानापमान नाट्य आपण पहातो आहोत. 

या सगळ्या नाट्यातून शिवसेनेला सत्तेची खूप हव आहे हे जसं नागरिकांच्या लक्षात आलं तसंच राष्ट्रवादी आपला भ्रष्टाचार भाजपाला पाठींबा देऊन लपवू पहात आहे हेही जनतेच्या लक्षात आलं. पण उपयोग काय झाला. आज भाजपानं बहुमत सिद्ध केल्यानंतर सगळे बोंब मारताहेतच ना ! भाजपानं जे केलं ते नियम बाहय होतं का ? भाजपानं असं म्हणजे आवाजी पद्धतीनं बहुमत सिद्ध करण्याची रणनीती का आखली असावी ? या विषयी मी नंतर भाष्य करेनच. पण मागील तासाभरात मी माध्यमांच्या चर्चा ऐकल्या, विरोधी नेत्यांची वक्तव्य ऐकली, त्यांनी घेतलेली भुमिका पाहिली, फेसबुकवरच्या अनेक मित्रांच्या प्रतिक्रिया पाहिल्या. आमचे फेसबुकवरचे पाठीराखे भले आपापल्या नेत्यांच्या विचारांनी प्रभावित झालेले असतील. पण माध्यमांमध्ये चर्चा करणारी मंडळी विचारवंत अथवा राजकीय विश्लेषक या सदरात मोडणारी होती. पत्रकार आसबे होते, कुमार केतकर होते, अर्जुन डांगळे होते, आपचे विश्वंभर चौधरी होते. पण त्यांचा सुरही विरोधी पक्षांसारखाच,  आमच्या फेसबुकवरील मित्रांसारखाच. ' लोकशाहीचा खून झाला ', ' जनतेचा विश्वासघात झाला.' 

पण मी मात्र अत्यंत आत्मविश्वासानं हे विधान करतोय कि , ' भले, भाजपानं जे केलं ते चुकीचं केलं असेल. पण लोकशाहीचा खून वगेरे काही झाला नाही. आणि जनतेचा विश्वासघातही झाला नाही. '

सत्तेत आपल्याला वाट मिळाला नाही म्हणुन आज सारे दंड थोपटताहेत. विरोधी पक्ष असावा पण तो आपल्याला सत्तेचा लचका मिळाला नाही म्हणुन ' काव' काव ' करणारा नसावा. केंद्रात भाजपाचं मंत्रीमंडळ अस्तित्वात तेव्हा पहिल्या दिवसापासुन काँग्रेसनं विरोधच केलाय. पेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी झाल्या त्या विषयी कुणीच बोलायला तयार नाही. आणि त्यावर बोललं तरी एवढाच म्हणणार , " आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव उतरलेत. " काँग्रेसच्या साठ वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत कधीच का नाही हो उतरले  आंतरराष्ट्रीय बाजारभाव ? 

मुळात आमच्या संविधानानुसार विजयी नेत्यांनी एकत्रिपणे आणि एकमेकांच्या सहकार्यानं राज्य चालवावं अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण ज्या मातीतल्या दो सख्ख्या भावांच पटत नाही तिथे या आठरापगड गुणधर्माच्या पक्षांचं कसं पटणार आणि ते एकविचाराने राज्य काय चालवणार. म्हणुन ज्या पक्षाला त्या त्या राजकीय भवनाच्या संख्येच्या कमीत कमी निम्मं बहुमत असेल त्या पक्षाला सत्ताधारी तर त्या खालोखाल जागांवर विजयी होणाऱ्या पक्षाला सत्ताधारी पक्ष मानण्यात येऊ लागले. 

असो. भाजपाचं सरकार अल्पमतातलंच आहे असं आपण क्षणभर गृहीत धरू . पण त्यामुळे काय बिघडणार आहे. आज इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा त्यांचं संख्याबळ जास्त आहे. मग त्यांनी सत्तेवर बसावं आणि इतरांनी सहकार्य करावं. कारण जनतेला काय हवंय. वीज, रस्ते, पाणी, शेतमालाला योग्य भाव, तरुणांना रोजगार. हेच ना ! भाजपाच्या या पेक्षा पूर्ण केल्या तर जनता त्यांना डोक्यावर घेवून नाचेल. आणि तेच होईल अशी आपण अपेक्षा करू या.