Cast Reservation in india : मराठा आरक्षण गरज कि …. ?

मी  आरक्षणाचे समर्थनही करत नाही आणि आरक्षणाला माझा विरोधही नाही. पायउतार झालेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी सरकारनं मराठा आणि मुस्लिम समाजासाठी अगदी घाई घाईत आरक्षण लागू केलं. सत्ता टिकेल असं त्यांना वाटलं होतं. तरीही त्यांना सत्तेवरून खाली उतरावं लागलं. कारण त्यांची पापंच इतकी होती कि हे असलं उसनं पुण्य त्यांच्या कामी आलं नाही.

भाजपा सरकार सत्तेवर आलं आणि दोनच दिवसात न्यायालयानं मुस्लिम आरक्षण नियमबाह्य ठरवलं. सगळीकडे ' बामनानं डाव साधला. मराठा आरक्षण काढलं.' अशी एकच आवई उठली. मला तर कारण नसताना या विषयावर अनेक प्रतिक्रिया आल्या. आणि म्हणुनच मी आज या विषयावर लिहायचं ठरवलं.

कितीही राजकीय ताकद असली तरी कोणत्याही व्यक्तीला असं सत्तेत आल्यानंतर चार दिवसात आरक्षण काढण्यासाठी न्यायालयावर दबाव आंत येईल का हो ? हे शक्य झालं असतं तर जयललिताला तुरुंगात का जावं लागलं असतं ? मराठयांच आरक्षण काढण्यासाठी भाजपा सत्तेत आलेलं नाही. भाजपाही हे मराठा आरक्षण सुरूच ठेवेल. पण ते नियमांच्या चाकोरोत बसवुन. पण समाजात सतत कलह होणार असेल तर आणि आरक्षणाच्या नावाखाली राजकीय पक्ष आपला स्वार्थ साधणार असतील तर मग आरक्षण हवंच कशाला ?

घटनाकारांनी अत्यंत उदात्त हेतूनं समाजातल्या मागास वर्गासाठी आरक्षणाची सुविधा दिली. त्यातून त्या त्या समाजाची किती प्रगती झाली हे त्या त्या समाजालाच ठाऊक. पण मला तरी त्या आरक्षणाचा फारसा फायदा झाल्याचे दिसत नाही. खरंतर बाबासाहेब स्वतः अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत वकील झाले. त्यावेळची सामाजिक परिस्थिती आजच्यापेक्षा कितीतरी भयंकर होती. तरीही बाबासाहेब शिकले. विलायतेला जाऊन आले. म्हणजे इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीत सुद्धा शिक्षण घेता येतं. स्वर्ण असो अथवा अन्य कुणी सगळ्यांना मागे सारून पुढे जातं येतं हे अनुभव बाबासाहेबांच्या गाठीला होते. त्यामुळे हि आरक्षणाची झूल बाबासाहेबांनी मागास वर्गीयांच्या अंगावर टाकायलाच नको होती. पण बाबासाहेबांनी तसे केले नाही. आपला मागास समाज पुढे यावा म्हणुन त्यांनी आरक्षणाची चादर दलित समाजाच्या अंगावर टाकली. पण असं आरक्षण देतानाच दहा वर्षात परिस्थिती पाहुन हे आरक्षण बंद करण्यात यावे असा पोटनियम करण्यास बाबासाहेब विसरले नाहीत.

पण आजकाल आरक्षण हे सत्ता मिळविण्याची चावी झालं आहे. आणि म्हणुनच आरक्षण पार मराठा समाजापर्यंत आलं आहे. म्हणजे साठ वर्षापुर्वी मराठा समाज मागास नव्हता. त्याला आरक्षणाची गरज नव्हती. परंतु गेल्या साठ वर्षात मराठा समाजाची पिछेहाट झाली आणि म्हणुन आज त्या समाजाला आरक्षण लागू करण्याची गरज सरकारला वाटली. या आरक्षणाला काय म्हणायचं गरज कि सवतासुभा ?

मुळात कोणतंही आरक्षण असो. त्यात या नेत्यांनी अनेक मेखा मारून ठेवल्या आहेत. त्या  आंम्ही कधीच पहात नाही -

१ ) हे आरक्षणे केवळ शैक्षणिक आणि शासकीय नौकरी बाबतीतच लागू असतात. 

२ ) हि आरक्षणे केवळ शासनमान्य अभ्यासक्रमासाठीच लागू असतात. फी सवलत सुद्धा केवळ त्या त्या अभ्यासक्रमालाच लागू असते. एससी आणि एसटी या वर्गांना मात्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमालाही ( BCS, B. Sc. Comp, MBA वैगेरे ) फी सवलत मिळते. 

३ ) व्यावसायिक अभ्यासक्रमात मात्र केवळ एससी आणि एसटी या दोनच वर्गांना आरक्षण आणि फी सवलत लागू असते.

४ ) राजकीय क्षेत्रात हि आरक्षणे लागू होत नाहीत. एससी आणि एसटीला मात्र इथंही आरक्षण लागू आहे. 

आता आरक्षणे राजकीय क्षेत्रात लागू व्हायला काय हरकत आहे ? पण नाही आज राजकीय क्षेत्रात समाजातील प्रतिष्ठित वर्गाचाच वरचष्मा आहे. तो तसाच टिकू द्यायचा असेल तर कोणतेही आरक्षण राजकीय क्षेत्रापर्यंत पोहचू द्यायचे नाही. हि आमच्या नेत्यांची खेळी. आज महाराष्ट्रातच पहा ना. महाराष्ट्रात २८८ आमदार आहेत त्यातले जवळ जवळ २५० आमदार हे उच्च वर्णीय आहेत. त्यातही मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे १५० हून अधिक आमदार आहेत. त्याखालोखाल ब्राम्हण आणि इतर समाजाची क्रमवारी येते. इतर समाजाला हि राजकीय खेळी लक्षात येत नाही. त्या विरोधात ते आवाज उठवत नाही. पण आपापसात मात्र सतत भांडणार.   

आजकालच्या तरुणांना आरक्षण हवंय ते सामाजिक विकासासाठी नव्हे तर स्वतःच्या विकासासाठी. कारण आरक्षण असेल तर पंचेचाळीस टक्क्यात प्रवेश मिळतोच पण फी सुद्धा माफ होते. फार अभ्यास करावा लागत नाही.

म्हणजे गुवात्तेची ऐसीतैशी. पण आरक्षण हवंच हा आमचा हट्ट. धनगरांचा एसटी समावेश करावा म्हणुन एका पायावर उडया मारणारे राष्ट्रीय समाज पक्षाचे जानकर आता का गप्प आहेत ? बरं आजही जो समाज रानोमाळी मेंढया घेऊन फिरतो त्या समाजाचा भटक्या विमुक्त जमातीत अर्थात एसटी वर्गात समावेश करायला काय अडचण आहे. पण शासन दरबारी कुठंतरी ' र ' चा ' ड ' झाला. महाराष्ट्र शासनाच्या दरबारी धनगरांचा उल्लेख धनगड असा आहे. आणि केवळ तेवढ्यासाठी धनगर समाजाला एसटी वर्गात समावेश होण्यापासून वंचित रहावं लागलं. तिढा अत्यंत सोपा आहे. धनगड हि जमात महाराष्ट्राच्या कोणत्या भागात आहे ते शासनानं दाखवावं. नसेल तर धनगर समाजाचा एसटी वर्गात समावेश समावेश करावा.

पण हा तिढा इतक्या सहज रीतीने सुटला तर राजकीय पोळी कोणत्या तव्यावर भाजणार ? म्हणुन आरक्षण हे समाजाच्या कल्याणासाठी नसुन नेत्यांच्या स्वार्थासाठी आहेत. हे समाजानं लक्षात घ्यावं आणि हे आरक्षणाचं कातडं झुगारून द्यावं.

टिप : वाचकांनी माझ्या कोणत्याही लेखाचा सारासार विचार करावा. आपले मत जरूर व्यक्त करावे. परंतु अपशब्द वापरू नयेत. अर्थात आपण अपशब्द वापरल्याने माझ्या विचारांमध्ये, लेखात जगण्यात कोणताही फरक पडणार नाही. तुमचे अपशब्द तुम्हालाच लखलाभ. परंतु अपशब्द वापरून आपले विचार व्यक्त करणाऱ्या वाचकांचे संस्कार मात्र उघडे पडतात. 
आपले मत नोंदवताना वाचकांनी आपले नाव जरूर टाकावे. 

याही उपर ज्या कोणाला अपशब्द वापरायचे असतील त्यांनी खुशाल वापरावेत. पण मी कोणत्याही समाजाचा वैरी नाही. आरक्षण अथवा राजकीय सवलती मी माझ्या खिशातून देत नाही. त्यामुळे त्यांना माझा विरोध असण्याचे कारण नाही. सामाजिक संबंध सुदृढ व्हावेत , प्रत्येकाने स्वतःच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा हि माझी इच्छा. 

अपशब्दांचा वापर असणार्या प्रतिक्रिया मी कधी प्रकाशित केल्या नाहीत आणि करणार नाही. ज्यांना माझी मते पटत नसतील त्यांनी अपशब्द वापरण्या ऐवजी आपला संपर्क कळवावा. समोरासमोर चर्चा करावी.