LBT, BJP, Shiv sena : एलबीटी आणि शासकीय सवलती

शेतकऱ्यांच्या अडचणी खुप आहेत. नैसर्गिक आपत्ती टाळणं कुणाच्याच हातात नाही. पण नैसर्गिक आपत्ती येतात आणि त्यात शेतकरी होरपळून निघतो. शेतकरी आत्महत्या करतात. काही क्षणात त्याची बातमी होते.  विरोधी पक्ष बाहया मागे सारून पुढे सरसावतात. सत्ताधारी पक्ष पिडीत कुटुंबाला तातडीची मदत जाहीर करतात. विरोधी पक्षाच्या या भुमिकेकडे पाहिलं कि जनतेला वाटतं आपण सत्ताधाऱ्यांना सत्तेत आणून चूक केली. पण खरंच या विरोधकांना शेतकऱ्यांची एवढी काळजी असते का ?

माझ्या मते  शेतकऱ्यांची काळजी कुणालाच नसते. ना सत्ताधाऱ्यांना ना विरोधकांना. पण विरोधक शेतकऱ्यांच्या अडचणींच भांडवल करतात. मढयाच्या टाळूवरच लोणी खाण्याचा प्रकार तो हाच . दुष्काळाची झळ बसते शेतकऱ्यांना पण आवाज बुलंद होतो विरोधकांचा. नुसती शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दया. शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या. पण कुठून दयायची ? कुठून आणायचे पैसे ? राज्यावर तीन लाखांचं कर्ज आहे. शेतकरी वीज बिल भरणार नाही. शेतकरी शेतसारा भरणार नाही. शेतकरी पाणीपट्टी भरणार नाही. व्यापाऱ्यांना एलबीटी नको. करदात्यांना करात सवलत हवी. कुवत असताना ईबीसीच्या सवलतीचा फायदा घेऊन फुकट शिक्षण घेणारे लाखो सापडतील. मला तर कधी कधी असं वाटतं आमच्या देशात ८० % जनता अशी आहे कि तिला जाग्यावर बसुन सरकारनं पोसलं तर हवंच आहे.

एक उदा. देतो. युपीत समाजवादी पार्टीने ल्यापटॉप वाटले. का हो ? कुणी मागितले होते ? नाही ना ? मग ते कुणीच का नाही नाकारले ? ल्यापटॉप हि सर्वसामान्यांची गरज आहे का ? यावर किती पैसा खर्च झाला ? जनतेपर्यंत किती पोहचला ? नेत्यांनी किती हडपला ?

जाऊ दया आपण शेतकऱ्यांविषयी बोलु. खरंच वीजबिल न भरण्याइतपत सगळ्याच शेतकऱ्यांची परिस्थिती हलाखीची मुळीच नाही. इथंही एक उदाहरण देतो. माझं स्वतःचं १३ हजार रुपये वीजबिल थकलेलं आहे. यावर्षी माझा सहा लाख रुपयांचा ऊस जाईल. मी हे थकीत वीजबील भरू इच्छितो. पण माझ्या चुलत भावाचे जवळजवळ दिड लाखाहून अधिक वीजबिल बाकी आहे. त्याचाही ५ लाखांचा ऊस जाईल. पण तो भरेल का  थकलेले वीजबील ? नाही. मुळीच नाही. ज्याने आजवर भरले नाही तो आता कशाला भरेल ! तो वीजबिल भरत नाही. कारण त्याचा सत्ताधारी पक्षावर विश्वास नसला तरी विरोधी पक्षांवर विश्वास आहे. विरोधी पक्षांच्या रेट्यामुळे एखादया दुष्काळात आपले वीजबिल माफ होऊन जाईल हा त्याला भरवसा आहे. तो भरत नाही म्हणुन हा भरत नाही. हा भरत नाही म्हणून तो भरत नाही. बरं मी भरलं म्हणुन वीज मंडळ मला वेगळी वागणुक अथवा चोवीस तास वीज देणार नाही. मग मी वीजबील भरूनही मला थकबाकीदारांप्रमाणेच हे वागणूक मिळणार असेल तर मी तरी वीजबिल का भरायचे ? मग मीही भरणार नाही. हे असंच चाललंय.

दुष्काळाची झळ बसते १० जणांना पण नुकसान भरपाईत वाटा मागतात सगळेच. बरं ! वर्षा दोन वर्षातुन जाहीर होणारी नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचते का हो ? माझ्या मते ८० % शेतकऱ्यांच्या पदरी काहीच पडत नाही. जे मिळतं ते पुरेसं नसतं. पण शेतकऱ्यांच्या नावाखाली राजकीय मंडळी मात्र हात धुऊन घेतात. आपले खिसे भरतात. या व्यवस्थेचं मी स्वतः एक उदाहरण आहे. २०१२ साली जो दुष्काळ पडला. त्यावेळी अशीच नुकसान भरपाई जाहीर झाली. माझी शेती सोळा एकर. एकरी १५०० रुपये नुकसान भरपाई जाहीर झाली. मला मिळायला हवे होते कमीत कमी १५००० रुपये. पण माझ्या खात्यात केवळ १५०० रुपये जमा झाले. बाकीचे पैसे गेले कुठे ? तलाठ्याकडे विचारलं. तर तो म्हणतो , " तालुक्याला जाऊन चौकशी करा. " तिथ गेल्यावर काय पदरात पडणार आहे ते सगळ्यांनाच माहित आहे. म्हणुन मी तिथे जाताच नाही.

२०१२ च्या दुष्काळात शासनानं चारा छावण्या उभारल्या. त्यात किती भ्रष्टाचार झाला हे अनेकांना माहिती आहे. बरं या चारा छावण्याही कुणाच्या ? पुढाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या. रेशनच्या धान्यात काळाबाजार होतो, शालेय मुलांच्या खिचडीत भ्रष्टाचार होतो, मुलांना शालेय साहित्य पुरवताना भ्रष्टाचार होतो. मग हव्यात कशाला या गोष्टी ! मुळात शासन न मागता जे जे देतं ते ते जनतेनं नाकारलं तर भ्रष्टाचाराचे ९० % मार्ग बंद होतील. 

मी तर म्हणेन शेतकऱ्यांसाठी काहीच करू नका. दुष्काळात नुकसान भरपाई देऊ नका. शेतकऱ्यांसाठी काही करायचं असेल तर फक्त खालील गोष्टी करा - 

१ ) शेतमालाला योग्य भाव दया . योग्य म्हणजे किती ? तर कोणतंही पिक घेतलं तर शेतकऱ्याला एका वर्षाला एका एकराला कमीत कमी पन्नास हजार रुपये निव्वळ नफा मिळायला हवा. 

२ ) शेतीला पुरेसं पाणी मिळेल याची काळजी घ्या . 

३ ) शेतीच्या अधुनिकीकरणासाठी शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे रहा . गरज भासेल तेवढी सवलत दया . 

केंद्रातल्या काँग्रेसन सत्तेवरून पाय उतार होता होता अन्न सुरक्षा विधेयक आणलं. कुणासाठी ? जनतेसाठी ? मुळीच नाही. इतकीच जर जनतेची काळजी होती तर हे विधेयक पास करायला दहा वर्ष का लागले ? कारण असं आहे, कॉंग्रेसच्या विरोधातले फास सगळीकडून आवळले जात होते ? अन्न सुरक्षा विधेयक लागू करून काँग्रेसला जनतेची सहानभूती मिळवायची होती. पुन्हा पाच वर्षासाठी सत्तेवर यायचं होतं ? सत्ता मिळाली तर आनंदच नाही मिळाली तरी त्यामुळे जो काही त्रास होणार आहे तो येणाऱ्या सरकारला.

आता व्यापाऱ्यांना एलबीटी नको. का हो ? कोणताही व्यापारी जे कर भरतो, तो काही स्वतःच्या खिशातुन भरत नाही. त्या करांचा अंतर्भाव तो वस्तूच्या किंमतीमध्ये करत असतो. अगदी Vat चं उदाहरण घ्या. बिल कसं असतं ? वस्तूची किंमत + १२. % Vat. किंवा कित्येक वस्तूंवर inclusive of all tax अथवा exclusive price असे लिहिलेले असते . म्हणजेच वस्तूच्या किंमतीमध्ये करांचा अंतर्भाव असतो अथवा किंमतीमध्ये करांचाअंतर्भाव नसतो. जेव्हा किंमतीमध्ये करांचा अंतर्भाव नसतो तेव्हा दुकानदार करांची आकार्नारणी करून वस्तू विकतो . असे असताना व्यापाऱ्यांना कर भरायला अडचण असायचं कारण काय ?

शासकीय तिजोरीत पैसा जमा होण्याचे सगळे मार्ग बंद करायचे आणि पुन्हा शासनाकडून सवलतींची अपेक्षा करायची. वा रे जनता ! आणि वा रे विरोधी पक्ष !