भूमी अधिग्रहण कायदा : का हवा ?

भाजपानं भूमी अधिग्रहण कायदा आणला आणि विरोधी पक्षांना गळा काढायला संधी मिळाली. ज्याला काही कळत नाही असा तरुण विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळुन मोदी सरकारच्या विरोधात बोटे मोडु लागला. ' हेच का अच्छे दिन ? '  असे म्हणु लागला. पण

कोणीही वास्तव काय आहे हे जाणून घेण्याची तसदी घेतली नाही. आमचा मतदार हा लांडग्याच्या मागे जाणाऱ्या शेळीप्रमाणे आहे. आपण चुकतोय हे त्याला कळत नाही. आणि याच परिस्थितीचा काँग्रेस फायदा घेत आली आहे. गेली साठ वर्ष मतदारांवर पंजा कसत आली आहे. घोटाळ्यांमागून घोटाळे करत आली आहे.

भाजपाने एक भूमी अधिग्रहण कायदा काय आणला. काँग्रेसला त्यांची साऱ्या पापातून मुक्तता झाल्यासारखी वाटते आहे. जनतेलाही लाखो कोटींच्या घोटाळ्याचा विसर पडला आहे. राहुल गांधींनी सांगायचं , " मोदीजी उद्योगपतियोंके कर्ज चुकाना चाहते है।  किसानोंकी जमीन हड़प करके अदानी अंबानी को देना चहाते है।  " 

एवढ ऐकलं कि लोकांच्या पायाखालची वाळू सरकते. उलटी सुलटी भर घालायला मिडिया आहेच. पण वस्तुस्थिती काय आहे हे जाणून घेण्याचा कोणीही प्रयत्न करत नाही. सोशल मिडीयावर नको ते लिहिणाऱ्या माझ्या तमाम मित्रांना माझी नम्रतेची विनंती आहे कि त्यांनी भूमी अधिग्रहण कायद्यातले वास्तव जाणून घेण्यासाठी   येथे क्लिक करावे. 

आता मला एक सांगा भूमी अधिग्रहण कायदा झाला म्हणजे काय होणार आहे ? उद्या लगेच मोदि अथवा अदानी, अंबानी येउन माझी पुण्याती ४ गुंठे जागा ताब्यात घेणार आहेत का ? कि माझ्या गावाकडे जाऊन माझ्या जमिनीचा चारपट मोबदला माझ्या तोंडावर फेकुन माझी १८ एकर शेतजमीन ताब्यात घेणार आहेत. 

विरोधी पक्ष रान उठवत असुनही माझ्यावर तशी वेळ आली नाही आणि येणार नाही. पण अन्य कुणावर तशी वेळ आली असेल तर त्याने जरूर सांगावे. 

कायदा का हवा त्याचे एक उदाहरण देतो. गावी माझी १८ एकर जमीन आहे. त्यातली २ एकर आम्ही गेल्या पंचवीस वर्षात कधीही कसी नाही. ती पडीकच आहे. अगदी माझे वडील, चुलते हयात असताना हि जमीन आम्ही कसली नाही आणि आता त्यांच्या नंतर गेल्या चार वर्षात मी शेती पहातोय तसे मीही तिच्याकडे लक्ष दिलेले नाही. 

उर्वरित १६ एकर जमिनीपैकी १० एकर जमीन विहीर बागायत आहे. आणि तिथून काही अंतरावर असलेल्या ६ एकर जमिनीसाठी मला आहे मुळ विहिरीपासून पाईप लाईन करायची होती. या माझ्या १० एकर आणि ६ एकरच्या दरम्यान इतर चारपाच जणांच्या जमिनी आहेत. त्यातल्या दोघांनी मला पाईप लाईन करण्यास मज्जाव केला. खरंतर माझी पाईप लाईन होऊ नये हो प्रत्येकाचीच इच्छा असणार. पण दोघांना पुढे घातले तरी काम होतेय ना. मग बस. सर्वानुमते त्या दोघांनाच पुढे घालण्यात आले असावे. तेही त्यांनी मला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही. मी ऐंशी हजाराचे पाईप आणले. कान करण्यासाठी मशीन आलं आणि मग आडवे आले. 

" आम्ही आमच्या जमिनीतून पाईप लाईन नेऊ देणार नाही. " म्हणाले.  

कोणी म्हणेल, " त्यात त्यांचे पिक असेल."

" हो. होते ना." पण मी त्यांच्या पिकाची नुकसान भरपाई देण्यास तयार होतो ना. पण नाही. 

एक जण म्हणाला , " काय करायचं कर. कलेक्टरला घेऊन ये. " 

तर दुसऱ्यानं त्याच्या पिकाची नुकसान भरपाई किती सांगावी ? चाळीस लाख ! कायद्यानुसार भूपृष्ठापासुन केवळ १ मीटर खोलीपर्यंतच जमिन मालकाचा हक्क असतो. असा कायदा असुनही. हि अडवणूक. कायदाच नसेल तर माझ्या सारख्याला तर सोडाच पण सरकारला सुद्धा हि मंडळी बोटावर नाचवतील. 

आणखी एक उदाहरण सांगतो -                   

एका ठिकाणी चर्चा सुरु होती. एक साठीचे गृहस्थ दुसऱ्याला सांगत होते. " कारखान्याची जनरेशनची टावर लाईन गेली ना त्यातला एक टावर आपल्या जमिनीतून गेला. जागा किती फारतर १० बाय १०. पण त्या जागेचे आपण कारखान्याकडून किती पैसे घेतले अस्त्यान ? " 

ऐकणाऱ्याच्या चेहऱ्यावर प्रश्न चिन्ह. 

" आरं , आंदाज तर कर ना. बघू दि ना मला तुझी झेप. " गडी अधिक छाती फुगवून बोलला. 

" घेतलं अस्त्यान धा - इस हजार. " समोरच्यानं आपला अंदाज व्यक्त केला. 

" आरं , तुझ्यासारख्या खुळ्यानी तेवढ्यातच टावर उभा करू दिला असता. पण मी बहाद्दरान साडेतीन लाख रुपयाला चुना लावला कारखान्याला. " 

काय करणार अशा आडमुठ्या शेतकऱ्यांसमोर ?

शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे. हे नक्कीच. पण भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधात कुणीच गळा काढू नये. राहुल गांधींना फारच आंदोलन उभारायची हौस असेल ना तर ते त्यांनी प्रत्येक प्रकारच्या शेतमालाला हमीभाव मिळावा म्हणून कराव. मीही त्यांच्या आंदोलनात सहभागी होईल. पण भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या विरोधात सुरु असलेली ओरड हि शुद्ध नौटंकी आहे. हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.    

याउपर ज्यांना भूमी अधिग्रहण कायदाच्या विरोधात उभं रहायचं असेल त्यांनी खुशाल राहुल गांधींचं बोट धरावं. पण त्यापुर्वी राहुल गांधींच्या म्हणण्याला बळ येईल असा एखादा तरी पुरावा सादर करावा.