लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मीडिया अत्यंत पक्षपाती काम करत होती. आपण सगळ्यांनी ते अनुभवलं आहे. मोदींची बदनामी करणं आणि राहुल गांधीला लोकशाहीचा तारणहार ठरवणं सुरु होतं. मुद्रित माध्यमं असोत वा दृश्य, एक दोन अपवाद वगळता मोदींना दोष देण्यात सगळ्यांना धन्यता वाटत होती. त्यासाठीच निवडणुका पार पडल्यानंतर Anti Media Forum असा फेसबुक ग्रुप सुरु करावा. आणि
त्या माध्यमातून एकाचवेळी निर्णय घेऊन मीडियाला बहिष्कृत करावं असा माझा विचार होता. परंतु त्यासाठी ५० लाखाहून अधिक मित्र एकत्र येणं, सगळ्यांनी दिलेल्या सूचना एकाचवेळी अंमलात आणणं. गरज भासलीच तर प्रिंट मीडियाच्या वितरण व्यवस्थेवर दबाव आणणं. पक्षपाती चॅनल बहिष्कृत करणं, जाहिरातदारांनी देखील यात सहभागी होऊन त्या त्या माध्यमांना जाहिराती न देणं. अशा पक्षपाती माध्यमांना जाहिराती देणाऱ्या उत्पादकांची उत्पादनं बहिष्कृत करणं अशा अनेक बाबींचा समावेश यात अपेक्षित होता.
कमीत कमी ५० लाखाहून अधिक सभासद आणि सर्वांचा एकाचवेळी बहिष्कार असे जुळून आले तरच या ग्रुपचा हेतू सध्या होईल. आणि तसे होण्याची शक्यता फार कमी. म्हणून मी माझा निर्णय बाजूला ठेवला. काय करावं ? असा मला प्रश्न पडला आहे. 'चौकीदार चोर है' हि घोषणा छापण्यात आणि मोदींना चोर ठरविण्यात मीडियाला अधिक रस होता. राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाला नाही याची जनतेला खात्री होती. तरीही मतदान पार पडेपर्यंत केवळ राहुल गांधींच्या विधानाचा संदर्भ देत मीडियाने राफेल प्रकरण जनमानसात रुजविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण जनता अधिक हुशार आहे. असे असले तरी आपण मीडियावर पैसे खर्च करतो आहोत. आणि ते जर आपल्याला हवे ते देऊ शकत नसतील, निःपक्षपाती भूमिका घेऊ शकत नसतील तर त्यांना बहिष्कृत का करू नये. Anti Media Forum चा हेतू साध्या व्हायचा असेल तर सामान्य माणूस एक होणं गरजेचं आहे. होईल का तो एक ? घेईल का एकाचवेळी निर्णय ?
हे आज लिहायला तसंच कारण घडलं. आमची सख्खी बहीण नगरसेविका आहेत. पहिली नव्हे दुसरी टर्म आहे. सरळ मार्गी, निष्कलंक असल्यामुळे पालिकेत दरारा आहे. प्रशासनावर पकड आहे. १९९२ साली एका १० x १० च्या खोलीत राहणारं आमचं कुटुंब. जे मिळवलं ते सचोटीने. आजही आम्ही चारी भावंडं नौकऱ्या करतो. कुणाचे कसले व्यवसाय नाही. दोन नंबरचे बंधू एका शाळेचे फाऊंडर चेअरमन. पोटाला चिमटे घेऊन आणि पदरमोड करून काढलेली शाळा. आजही दोन पैसे वाचतील कसे याचाच विचार करतो आम्ही. पण राजकारणात हितचिंतक कमी आणि वैरीच अधिक असतात. आजवर मी कधीही हे घरच राजकरण माझ्या कोणत्याही लेखनात आणलं नाही. पण आता घटना तशीच घडली म्हणून लिहितो आहे.
परवा एका सुमार दर्जाच्या नेत्याने आमच्या बहिणीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. अहिल्याबाई होळकरांच्या उत्सव समितीच्या माध्यमातून तिने भ्रष्टाचार केला असे त्याचे म्हणणे. पुरावा काय? तर काहीही नाही. समाज हलक्या कानाचा असतो. त्याचाच तर फायदा अनेक राजकीय नेते घेत असतात. त्याने मीडियाला हाताशी धरलं. सगळ्या वर्तमानपत्रात बातम्या झळकल्या. काही माणसांना समाजसेवेपेक्षा स्वतःला मिरवण्यात जास्त आनंद वाटत असतो. सध्या राष्ट्रवादी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळी होते. पालिकेतीलएका विरोधी नेत्याला हातात कोलीत मिळाल्यासारखे झाले. त्यांनी सुद्धा यात तोंड घातले. बहीण संतापली. कडाक्याचे भांडण झाले.
माध्यमांनी तशा बातम्या लावल्या पण पुरावे कुणाकडेच नाहीत. पण आपण बातम्या छापतो. जनता त्या वाचते. पुरावे न मागता सत्य जाणून न घेता त्यावर विश्वास ठेवते असे माध्यमांना वाटते. त्यामुळे त्यांच्या मनात येईल ते माध्यमं छापत असतात. किती विश्वास ठेवायचा हे आपण ठरवायला हवं. अशा माध्यमांना वाळीत टाकायलाच हवं.
त्या माध्यमातून एकाचवेळी निर्णय घेऊन मीडियाला बहिष्कृत करावं असा माझा विचार होता. परंतु त्यासाठी ५० लाखाहून अधिक मित्र एकत्र येणं, सगळ्यांनी दिलेल्या सूचना एकाचवेळी अंमलात आणणं. गरज भासलीच तर प्रिंट मीडियाच्या वितरण व्यवस्थेवर दबाव आणणं. पक्षपाती चॅनल बहिष्कृत करणं, जाहिरातदारांनी देखील यात सहभागी होऊन त्या त्या माध्यमांना जाहिराती न देणं. अशा पक्षपाती माध्यमांना जाहिराती देणाऱ्या उत्पादकांची उत्पादनं बहिष्कृत करणं अशा अनेक बाबींचा समावेश यात अपेक्षित होता.
कमीत कमी ५० लाखाहून अधिक सभासद आणि सर्वांचा एकाचवेळी बहिष्कार असे जुळून आले तरच या ग्रुपचा हेतू सध्या होईल. आणि तसे होण्याची शक्यता फार कमी. म्हणून मी माझा निर्णय बाजूला ठेवला. काय करावं ? असा मला प्रश्न पडला आहे. 'चौकीदार चोर है' हि घोषणा छापण्यात आणि मोदींना चोर ठरविण्यात मीडियाला अधिक रस होता. राफेलमध्ये भ्रष्टाचार झाला नाही याची जनतेला खात्री होती. तरीही मतदान पार पडेपर्यंत केवळ राहुल गांधींच्या विधानाचा संदर्भ देत मीडियाने राफेल प्रकरण जनमानसात रुजविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. पण जनता अधिक हुशार आहे. असे असले तरी आपण मीडियावर पैसे खर्च करतो आहोत. आणि ते जर आपल्याला हवे ते देऊ शकत नसतील, निःपक्षपाती भूमिका घेऊ शकत नसतील तर त्यांना बहिष्कृत का करू नये. Anti Media Forum चा हेतू साध्या व्हायचा असेल तर सामान्य माणूस एक होणं गरजेचं आहे. होईल का तो एक ? घेईल का एकाचवेळी निर्णय ?
हे आज लिहायला तसंच कारण घडलं. आमची सख्खी बहीण नगरसेविका आहेत. पहिली नव्हे दुसरी टर्म आहे. सरळ मार्गी, निष्कलंक असल्यामुळे पालिकेत दरारा आहे. प्रशासनावर पकड आहे. १९९२ साली एका १० x १० च्या खोलीत राहणारं आमचं कुटुंब. जे मिळवलं ते सचोटीने. आजही आम्ही चारी भावंडं नौकऱ्या करतो. कुणाचे कसले व्यवसाय नाही. दोन नंबरचे बंधू एका शाळेचे फाऊंडर चेअरमन. पोटाला चिमटे घेऊन आणि पदरमोड करून काढलेली शाळा. आजही दोन पैसे वाचतील कसे याचाच विचार करतो आम्ही. पण राजकारणात हितचिंतक कमी आणि वैरीच अधिक असतात. आजवर मी कधीही हे घरच राजकरण माझ्या कोणत्याही लेखनात आणलं नाही. पण आता घटना तशीच घडली म्हणून लिहितो आहे.
परवा एका सुमार दर्जाच्या नेत्याने आमच्या बहिणीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. अहिल्याबाई होळकरांच्या उत्सव समितीच्या माध्यमातून तिने भ्रष्टाचार केला असे त्याचे म्हणणे. पुरावा काय? तर काहीही नाही. समाज हलक्या कानाचा असतो. त्याचाच तर फायदा अनेक राजकीय नेते घेत असतात. त्याने मीडियाला हाताशी धरलं. सगळ्या वर्तमानपत्रात बातम्या झळकल्या. काही माणसांना समाजसेवेपेक्षा स्वतःला मिरवण्यात जास्त आनंद वाटत असतो. सध्या राष्ट्रवादी अर्ध्या हळकुंडाने पिवळी होते. पालिकेतीलएका विरोधी नेत्याला हातात कोलीत मिळाल्यासारखे झाले. त्यांनी सुद्धा यात तोंड घातले. बहीण संतापली. कडाक्याचे भांडण झाले.
माध्यमांनी तशा बातम्या लावल्या पण पुरावे कुणाकडेच नाहीत. पण आपण बातम्या छापतो. जनता त्या वाचते. पुरावे न मागता सत्य जाणून न घेता त्यावर विश्वास ठेवते असे माध्यमांना वाटते. त्यामुळे त्यांच्या मनात येईल ते माध्यमं छापत असतात. किती विश्वास ठेवायचा हे आपण ठरवायला हवं. अशा माध्यमांना वाळीत टाकायलाच हवं.
No comments:
Post a Comment