पगारी शेतकरी : संकल्पना आणि समस्या

मी मागे '

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या : रंगकाम कि वास्तव - भाग १

हा लेख लिहिला होता. तुम्ही शेतकऱ्यांचे वैरी आहात. तुम्ही कसले शेतकरी ? या तशा सभ्य पण याही पेक्षा खालच्या पातळीला जाऊन
मला अनेकांनी शिव्या घातल्या होत्या.

कारण WhatsApp , फेसबुक यासारख्या सोशल मिडीयावर स्वतःला शेतकऱ्यांचे, दिन दलितांचे , दुबळ्यांचे तारणहार समजणारे खूप असतात. ते देशाच्या पंतप्रधांना सुद्धा शिव्या घालतात. मग माझी काय पत्रास ठेवणार ? पण काही मित्र खूप छान असतात. ते खऱ्या अर्थाने सामाजिक प्रश्नांची , चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण करतात. गुगल प्लसवर आमच्या हर्षद कुंभार नावाच्या एका मित्राने एक लेख टाकला होता. शीर्षक होते , " पगारी शेतकरी. "

त्या लेखाचा सारांश असा - जो शेतकरी आहे त्याला शेती असतेच. त्यामुळे शासनाने शेती असणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याने धारण केलेल्या शेतीच्या प्रमाणात पगार द्यावा. अशाप्रकारे दरमहा नियोजित पगार मिळत असल्याने त्यांचा  उदरनिर्वाह होईल आणि शेतीमधून उत्पन्न आहे त्यावर कर आकारून सरकारला ते  पैसे मिळतीलच जे पुन्हा शेतकऱ्यांनाच पगार स्वरुपात देता येतील. अर्थात हा कर उत्पन्नावर आधारित असला तरी तो सक्तीचा नसावा कारण पावसाअभावी उत्पन्न आलेच नाही तर कर कसा भरणार ?

यात समस्या आहे ती अशी -

१ ) पावसामुळे उत्पन्न आले नाही तर हे ठिक आहे. पण जगण्यापुरता पगार मिळू लागलेला शेतकरी शेतात काम करेल आणि उत्पन्न काढेल याचा विश्वास कसा धरायचा.

२ ) पगार कोणात्या शेतकऱ्याला दयायचा ? फक्त कोरडवाहू शेतकऱ्याला कि प्रत्येक शेतकऱ्याला ?

३ ) कमी क्षेत्र असणाऱ्या शेतकऱ्याला कमी पैसे मिळतील. ते त्याच्या जगण्यास पुरेसे ठरले नाही तर काय करायचे ?

४ ) औद्योगिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगाराचे ( भले तो ५० टक्के का काम करेना ) काम मोजणारी यंत्रणा असते. शेतकऱ्याच्या कामाचे मोजमाप कोण करणार ?

५ ) त्याने काढलेल्या उत्पन्नावर किती आणि कशा कर लावायचा ?

६ ) त्याच्या उत्पन्नाचे मोजमाप कोणी आणि कसे करायचे ?

७ ) उद्योजकांप्रमाणे अधिक उत्पन्न उत्पन्न मिळविणारे शेतकरी उत्पन्न दडवू लागले तर काय करायचे ?

८ ) समजा सरकारकडून वर्षाला मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा शेतकऱ्याने काढलेल्या उत्पन्नावर शेतकऱ्याला करापोटी अधिक कर भरावा लागला तर ते शेतकऱ्यांना चालेल ?

९ ) आजही शेतकऱ्यांच्या विकल्या जाणाऱ्या शेतमालापैकी निम्मा विक्रीवर मार्केट कमिटीचे कोणतेही नियंत्रण नसते. हे नियंत्रण कसे आणणार ? 

त्यामुळेच मी या संदर्भात एक वेळी कल्पना मांडू इच्छितो. पण ती नव्या लेखात. नवं शिर्षक घेऊन.