BJP, Shiv sena, congress : स्थानिक पक्षांचा स्वार्थीपणा

खरंतर स्थानिक पक्षांच्या राजकारणाविषयी मला नेहमीच शंका येते. या विषयी मी माझ्या काही लेखातून यापूर्वी थोडं बहुत लिहिलं आहे. परंतु आज याविषयी तातडीने स्वतंत्र लेख लिह्ण्याला कारण आहे. झालं काय! मी परवा

BJP, Shiwsena : असं असावं युतीच्या जागा वाटपाचं सुत्र. 

हा लेख लिहिला. त्या लेखाला ज्या काही प्रतिक्रिया आल्या त्यातील एक प्रतिक्रिया मला मुर्खात काढणारी होती ती अशी - 

वेडयासारखे विश्लेषण आहे. मागच्या निवडणुकीत मनसे शिवसेनेच्या विरोधात आणि बीजेपीच्या बाजूने होती त्यामुळे शिवसेनेच्या ५० % जागा पडल्या हे लक्षात घ्या. 

अशा प्रतिक्रियांचा राग येत नाही. पण अशा वाचकांना सगळं समजावून सांगणं गरजेचं असतं. 

त्यामुळेच आधी या प्रतिक्रियेवरचं माझं स्पष्टीकरण देतो.  

युती सत्तेत यावी हि माझी मनापासूनची इच्छा आहे. समजा क्षणभर २००९ ला मनसे शिवसेनेच्या विरुध्द आणि बीजेपीच्या बाजूने होती असे मानले. 

आता आपण १९९५ चं उदाहरण घेऊ. तेव्हा मनसे अस्तित्वातच नव्हती. आदरणीय बाळासाहेब हयात होते. त्यांचा करिश्मा चालत होता. 

तेव्हा -

शिवसेना १६९ पैकी फक्त ७३ ठिकाणी विजयी झाली होती. या विजयाची टक्केवारी ४३ % येते. 

त्याचवेळी - 

बीजेपी ११६ पैकी ६५ ठिकाणी विजयी झाली होती. या विजयाची टक्केवारी ५६ % येते. 

युतीची सत्ता आली होती. आणि शिवसेनेच्या जास्त जागा आल्या होत्या. म्हणून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला होता. आजही शिवसेनेचा हेतू तोच आहे. आपण जास्त जागा लढवायच्या सहाजिकच भाजपापेक्षा आपले जास्त आमदार निवडून येतील. आणि उद्धव असो व अन्य कुणी मुख्यमंत्री शिवसेनेचा होईल.

इथं माझं स्पष्टीकरण संपतय. 

पण या स्पष्टीकरणावरून वाचकांच्या लक्षात येईल कि शिवसेनेला सत्ता हवीच पण त्याच बरोबर मुख्यमंत्री त्यांचाच व्हायला हवा. का हो ? युतीची सत्ता आली आणि भाजपाचा मुख्यमंत्री झाला तर काही बिघडणार आहे का ? पण नाही. स्वार्थ.

काँग्रेस मधून फुटून शरद पवारांनी स्वतंत्र घरोबा केला. आणि राष्ट्रवादी जन्माला आली. कशासाठी ? महाराष्ट्राच्या हितासाठी ? मुळीच नाही. महाराष्ट्रात काँग्रेसला चांगलं यश मिळत असतानाही त्यांना केंद्रात मान मिळत नव्हता. आणि केवळ आपली ताकद दाखवण्यासाठी त्यांनी स्वतंत्र घरोबा केला. 

शिवसेना अस्तित्वात आली. ८० % समाजकारण आणि २० % राजकारण या उदात्त ध्येयानं. पण काळाच्या ओघात समाजकारण कुठं हरवलं कुणास ठाऊक. उरलं केवळ राजकारण. काही का असेना आदरणीय बाळासाहेबांना मात्र मानायलाच हवं. संन्याश्यासारखे ते राजकारणापासून दूर राहिले. भले रिमोट त्यांच्या हातात असेल पण त्यांनी कोणत्याच पदाला कधीच स्पर्श केला नाही. पण बाळासाहेब गेले आणि उद्धवरावांना बोहल्यावर चढायची घाई झाली. आणि त्यांच्या महत्वकांक्षेला ते कार्यकर्त्यांच्या आणि जनतेच्या इच्छेच लेबल चिटकवणार. 

आता राज ठाकरे. कुणी सांगितली होती यांना मनसे उभी करायला. पण शिवसेनेत आपल्या महत्वकांक्षेला खतपाणी मिळत नाही म्हणल्यावर त्यांनीही स्वतंत्र चूल पेटवली. थोडं बहुत यश पदरात पडतच ते शिवसेनेला संपवण्याची भाषा करू लागले. आणि वेळ आल्यावर नाशिकमधे काँग्रेस - राष्ट्रवादीचा टेकू घेतला. कसली तत्व. 

आरपीआयचं काय ? आपापल्या स्वार्थासाठी तिचे अनेक तुकडे झाले. आठवले आपली पोळी भाजू इच्छितात. म्हणून तर काल एका क्षणात ते मी शरद पवारांच्याही संपर्कात आहे असं मिडीयाला सांगून टाकतात. ते शरद पवारांच्या संपर्कात नसतीलही. पण दबाव टाकायला काय हरकत आहे. १० आणि १२ जागांची मागणी करणाऱ्या आठवलेंनी आजपर्यंत आपले कोणत्या निवडणुकीत किती आमदार निवडून आले ते सांगावं. ज्यांच्यात २ आमदार निवडून आणायची धमक नाही त्यांनी १० - १२ जागा मागव्यातच कशाला ? पण तापल्या तव्यावर पोळी भाजुन घ्यावी. कधी नव्हे ते ५-६ जागा लागल्या तर ते मंत्रीपदासाठी दंड थोपटायला मोकळेच. परंतु त्यामुळे प्रमुख पक्षांना कमी जागा मिळतील आणि महायुतीची सत्ता येण्याची शक्यता कमी होईल हे त्यांना कळत नाही. 

प्रकाश आंबेडकर बाबासाहेबांच्या पुण्याईवर राजकारण करतात. 

गवई गट कसाबसा तग धरून राजकारण करतोय.

राजू शेट्टी आपल्या स्वार्थासाठी शेतकऱ्याला वेठीला धरतात आणि महादेव जानकर समाजाला.  राजू शेट्टी शेतकऱ्यांसाठी लढताहेत तरी. पण त्यांची झेप कुठपर्यंत जाणार ? त्यामुळेच स्वतंत्र चूल फुकण्यापेक्षा त्यांनी कोणत्याही एका राष्ट्रीय पक्षात राहून शेतकऱ्यांसाठी लढा दयावा. 

आणि हि सगळी मंडळी तत्वाच्या, निष्ठेच्या आणि जनकल्याणाची भाषा करणार.

महाराष्ट्रातल्या पक्षांबद्दल अधिक विस्तारानं लिहिलंय. पण सपा असो, बसपा असो, तृणमूल असो, अकाली दल असो अथवा अन्य कुणी. कुणा कुणाचं नाव घेऊ  देशभरात १५०० हून अधिक पक्ष आहेत. एकटया महाराष्ट्रात ३० हून अधिक पार्ट्या आहेत. प्रत्येकाला फक्त साधायचाय आपला स्वार्थ.

स्वार्थ प्रत्येकालाच आहे. अगदी भाजपा आणि काँग्रेसलाही. पण त्यांचा स्वार्थ वैयक्तित नाही. 

पण स्थानिक पक्षांनी स्वतःच्या स्वार्थापायी राष्ट्रीय राजकारण धोक्यात आणलंय. त्यामुळेच केंद्रात काय किंवा राज्यात काय मतदारांनी स्थानिक पक्षाला मतदान करताना दहावेळा विचार करायला हवा.