Shiv sena, BJP, MNS : माया, ममता , राज आणि उद्धव

चला ! चार दिवसांवर मतदान आलं आहे. कधी नव्हे ते पंचरंगी सामने होताहेत. मतदार थोडा संभ्रमात पडला असेल. काय करावं ? कुणाला मतदान करावं ? पक्ष पहावा कि उमेदवार ? बरं पक्षाकडे पाहुन मतदान करताना स्थानिक पक्षाला प्राथमिकता दयावी कि राष्ट्रीय पक्षाला ? एक ना  अनेक हजार प्रश्न त्याच्या मनात घोंगावत असतील. म्हणुनच 

हा लेख लिहितोय.

ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका, महानगरपालिका इथपर्यंत आपण उमेदवार पाहुन मतदान करायला हरकत नाही. कारण ते उमेदवार आपल्या वैयक्तित परिचयाचे असतात. पण विधानसभेला आणि लोकसभेला पक्ष हिच प्राथमिकता असायला हवी. 

आता प्रश्न आला कि, '  स्थानिक पक्षाला प्राथमिकता दयावी कि राष्ट्रीय पक्षाला ?' या संदर्भात वाचकांनी माझा Indian Politics : मतदारांनो जागे रहा विधानसभा येते...  आणि  Indian Politics : स्थानिक पक्षांचा स्वार्थीपणा  हा लेख जरूर पहावा. 

' ए राजा ' सारखा युपीए सरकारमधला केंद्रीय मंत्री २ लाख कोटींचा टुजी स्पेक्ट्रम घोटाळा करतो आणि मनमोहन सिंगांना माहिती असुनही ते त्या घोटाळ्याकडे डोळेझाक करतात. तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण स्वतः सांगतात कि, " सिंचन घोटाळ्याच्या फायलीवर मी सही केली असती तर, अजित पवारांची जयललिता झाली असती. " म्हणजे या विधानावरून पृथ्वीराज चव्हाणांनी अजित पवारांना पाठीशी घातलंय हे स्पष्टपणे दिसतंय. 

यावरून आघाडीचं, युतीच किंवा त्रिशंकू सरकार देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने किती घातक आहे हे लक्षात येईल. त्यामुळेच कोणत्याही पक्षाला मतदान करताना जो पक्ष अधिकाधिक जागा मिळविण्याची शक्यता आहे त्या पक्षाला बहुमतापर्यंत कसे पोहचवता येईल याची काळजी मतदारांनी नक्कीच घ्यायला हवी. 

सतरा अठरा वर्षापूर्वी सत्ते आल्यानंतर , ' मी नाममात्र एक रुपयाच्या मानधनावर काम करणार.' असं सांगत जनतेची सहानभूती मिळविणाऱ्या जयलालितांनी ६८ कोटींची बेहोशोबी मालमत्ता गोळा केली. आणि ती बाब नायालयात गेल्यानंतर १८ वर्ष निकाल लागू दिला नाही. भाजपा सरकार आल्यानंतर ते ती केस तामिळनाडू बाहेरील न्यायालयात नेते आणि ४ महिन्यात त्या केसचा निकाल लागतो. 

ममता ब्यानर्जी कुठल्या रितीने राज्य करताहेत हे साऱ्या देशाला माहिती आहे. बांगला देशातील घुसघोरांना त्यांनी सत्तेसाठी ज्या रीतीने पाठीशी घातलं आहे त्यावरून एक दिवस या घुसखोरांनी उठाव करून पश्चिम बंगाल बांगलादेशात विलीन करण्याची मागणी नाही केली म्हणजे मिळवली. 

उद्धव आणि राज ठाकरेंनी मराठी अस्मितेच्या नावाखाली जी काही दादागिरीची आणि केंद्राला झुगारून देण्याची भाषा चालवली आहे ती खरंच महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या हिताची आहे का ? देशाच्या पंतप्रधांना शिवाजी महाराजांचं नाव घेण्यास बंदी घालण्याचा यांना काय अधिकार आहे ? जी व्यक्ती निवडणूक लढवत नाही ती मुख्यमंत्री कशी होऊ शकते ? शिवसेनेचा अजेंडा पहा - काय आहे त्यात ? कुठे आहे महागाई नियंत्रणात आणण्याचा मुद्दा ? कुठे आहे रोजगाराचा प्रश्न ? हेरीटेज कायदा, संत विदयापीठ, घुमान येथील नामदेवांचे राष्ट्रीय स्मारक, वारकरी भवन, सागरी मार्ग यातला कुठला मुद्दा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या कल्याणाशी, बेकारीशी निगडीत आहे ? 

राज ठाकरे तर काय, नुसतं, " हो हे शक्य आहे." म्हणत स्वप्न दाखवताहेत. पण कसं शक्य आहे हे मात्र कुठेच सांगत नाहीत. त्यांना स्वायत्तता हवी आहे. ते पंतप्रधांना सांगतात, " तुमचं महाराष्ट्रात काय काम आहे ? तुम्ही केंद्रातलं पहा. आम्ही राज्यातलं पाहु. " याचा अर्थ एवढाच कि ' तुम्ही तिकडे खा आम्ही इकडे खातो.' हेच राज ठाकरे लोकसभेला मोदींच्या पाठीशी उभे रहातात. त्यांची स्तुती करतात , शिवसेनेला संपवण्याचा विडा उचलतात आणि युती तुटण्याच्या दिवशी उद्धव आपल्याला जवळ करेल या अपेक्षेने आपल्या उमेदवारांना एबी फॉर्म देण्याचे थांबवतात. मतदारांना संभ्रमित करण्यासाठी शिवसेना मनसे एक होणार असल्याचं जनतेला भासवतात. शिवसेना + मनसे + राष्ट्रवादी + इतर अशा सत्ता स्थापनेची अशा पहातात. खरंच अशी युती झाली तर फार थोडया अवधित मतदारांना वाटेल , ' आपण पुन्हा एकदा चुक केली.'

भाजपा कुणालाच नको आहे . कारण या देशात काँग्रेससमोर समर्थ विरोधी पक्ष म्हणून केवळ भाजपाच उभा राहिला आहे . भाषावादाच्या, जातीयवादाच्या , प्रांतवादाच्या झंजावातात टिकलाय. हा एक पक्ष नेस्तनाबूत केला कि जमेल तसं , आणि कुणालाही सोबत घेऊन या देशावर राज्य करायला कॉंग्रेस मोकळी झाली. 

उद्धव ठाकरे तर सरळ सरळ म्हणतात, " तुम्ही केक खाणार आन आम्ही काय फक्त मेणबत्त्या लावायच्या काय. " त्यांचं हे विधानच सांगतंय की त्यांनी सत्ता हवी आहे ती केक खाण्यासाठी. त्यांना मुख्यमंत्रीपद हवं होतं ते केकवर तव मारण्यासाठी. अरे तुम्हाला जन्सेवाच करायची आहे ना ! मग सत्ता पुरेशी नाही का ? मुख्यमंत्रीपद कशाला हवे होते ? केंद्रातल्या ५८८ खासदारांपैकी केवळ ४५ जण मंत्री आहेत. इतर पाचशे खासदार जनसेवा करत नाहीत का ?

हेच उद्धव ठाकरे अनंत गीतेंना हलकं खातं मिळालं म्हणुन रुसुन बसले होते. का जनसेवा करायला भारीच खातं कशाला हवं होतं ? कि त्यात मलई कमी असते म्हणून शिवसेनेला ते खातं नको होतं ? 

असो.  मतदान पंधरा तारखेला आहे. मतदारांनी या सगळ्या गोष्टींचा सारासार विचार करावा. आणि योग्य निर्णय घेऊन मतदान करावे आणि कोणत्याही एकाच पक्षाला बहुमत दयावे.