तर महाराष्ट्रात एकही रुग्ण वाढला नसता

 ३० जानेवारीला देशातला पहिला कोरोना रुग्ण सापडला. २२ मार्चला देशात अवघे ४०३ रुग्ण होते. त्याक्षणी मोदींनी देशभर लॉकसुरू केले.  महाराष्ट्रात तर पहिला कोरोना रुग्ण
९ मार्चला सापडला. आणि २२ मार्चला महाराष्ट्रात अवघे ७२ रुग्ण होते. म्हणजेच ८ मार्चला देशातील कोरोना रुग्णांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ० टक्के रुग्ण होते. २२ मार्चला हि टक्केवारी १७ होती. आज १० मे ला देशाच्या रुग्ण संख्येपैकी ३० टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. त्याच वेळी देशाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तुलनेत केवळ १५ टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्रात आहे.

आज महाराष्ट्रात २०२२८ रुग्ण आहेत. म्हणजे अवघ्या दिड महिन्यात ७२ ते २०२२८ हि झेप घेतली. आणि तरीही कोणी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाचं समर्थन करणार असू तर सगळ्या जगातले लॉक डाऊन उठेल. पण महाराष्ट्रातले लॉक डाऊन उठणार नाही. आणि केवळ देशातले लॉक डाऊन उठले म्हणून महाराष्ट्रातले लॉक डाऊन उठवले तर राज्याचीच नव्हे तर देशाची परिस्थिती अत्यंत कठीण होईल.

मुळात महाराष्ट्रातली रुग्ण संख्या आटोक्यात रहावी यासाठी राज्य सरकारने कोणती काळजी घेतली हे कोणी सांगू शकेल का? केवळ कोरोना टेस्ट वाढवून, रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करून, मेलेले मुडदे गाडून, आणि कोरोना मुक्त झालेल्या रुग्णांना टाळ्यांच्या गजरात घरी पाठवून कोरोना आटोक्यात येणार नव्हता. अगदी दोन चार दिवसापूर्वी अजित पवार "लॉकडाऊनची अत्यंत कडक अंमलबजावणी करावी लागेल." असं विधान करतात. याचा अर्थ काय होतो कि अजूनपर्यंत लॉकडाऊन ना सरकारने गांभीर्याने घेतले ना जनतेने.

२२ मार्चला राज्यात अवघे ७२ रुग्ण होते. त्याच दिवसापासून १५ दिवस लॉकडाऊनची अत्यंत कडक अंमलबजावणी केली असती, वीज, पाणी, दूध, वैद्यकीय सेवा देणारे एवढेच रस्त्यावर  येऊ दिले असते. इतरांना कोणत्याही परिस्थितीत घराबाहेर पडू दिले नसते तर कदाचित आज महाराष्ट्र कोरोनामुक्त दिसला असता. परंतु तसे न करता आम्ही जनतेची किती काळजी घेतो आहोत हे दाखविण्यासाठी  राज्य सरकारने जे निर्णय घेतले त्याचे समर्थन कोण करेल -

१) ११ हजार कैद्यांना मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. उलट ते तुरुंगात अधिक सुरक्षित राहिले असते. पण तसे न करता. सरकारने कैद्यांना जनतेत सोडून दिले.   

२) वेगवेगळ्या ठिकाणी अन्नछत्रे सुरु केली.

३) अनेक ठिकाणी भाजी मंडई सुरु केली.

४) मरकज, आणि तब्लिगी यांना सहानभूती दाखवली.

५) आता तर महसूल नाही म्हणून दारूची दुकाने सुरु केली.

६) रेशनींगची दुकाने सुरु केली.

हे सगळं न करता लॉक डाऊनची कडक अंमलबजावणी केली असती तर अन्न पाण्यावाचून कोणाचे प्राण नसते गेले. प्रत्येकाने शेजारी पाजारी हात पसरून काहीतरी मार्ग काढलाच असता. कोणी आत्महत्या केली नसती. परंतु सरकार देते आहे ना, फुकट मिळते ना, मग ढेऱ्या सुटलेले सुद्धा हात पसरून रांगेत उभे रहातात. ज्यांना गरज नाही तेही घर भरून ठेवतात. आज या भयानक महामारीच्या कालावधीतही अनेक व्यापाऱ्यांनी, दुकानदारांनी लोकांना लुटण्याचे, माया गोळा करण्याचे काम केले आहेच. अनेकांनी शक्य त्या मार्गाने भ्रष्टाचार केलाच असेल. सरकारने ६५० रुपयांचे PPE किट १८०० रुपयाला खरेदी केल्याची बातमी कानावर आली आहेच.

अनेक ठिकाणी पोलिसांवर हल्ले झाले. अशा हल्लेखोरांमध्ये मुस्लिम आघाडीवर होते. त्यांच्यावर सरकारने काय कारवाई केली. धार्मिक तेढ निर्माण होऊ नये म्हणून माध्यमांनी मरकज विषयीच्या बातम्या दाखवणे टाळावे असे विधान करणाऱ्या शरद पवारांनी अशा हल्लेखोरांना तंबी देणारे एखादे विधान करण्याची हिंमत दाखवायची होती ना. पण नाही आम्ही सत्तेत आहोत मग बास. या भूमिकेतून वावरणारे हे सरकार. राज्याचे कल्याण तर करणार नाहीच. परंतु देशाला संकटात लोटेल.