उधोजींना निवडणुकीची भीती वाटत होती का?

शेवटी विधान परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. उधोजी निवडून आले. मुख्यमंत्रपदी कायम राहिले. आणि महाराष्ट्राने पहिल्यांदा
जनतेतून निवडून न आलेला मुख्यमंत्री बघितला. उद्धव ठाकरे निवडणुकीला सामोरे गेले नाहीत. पण 'सामान्य शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री करणार असं मी बाळासाहेबांना वचन दिलं आहे.' असं म्हणत स्वतःच मुख्यमंत्री झाले. तसे तर तेही सामान्य शिवसैनिकच आहेत. आता त्यांच्याकडे १२५ कोटींची ( जाहीर न केलेली किती तिची मोजदाद नाही ) संपत्ती आहे त्यात त्यांचा काय दोष ना.

असो. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे पाय धरून, सगळी तत्व खोल खड्ड्यात गाडून, हिंदुत्व फाट्यावर मारून उद्धव ठाकरेंनी सरकार बनवलं. स्वतःच मुख्यमंत्री झाले. सहा महिन्यात निवडून येण्याची अट होती. कोणाही एका शिवसैनिकाला राजीनामा द्यायला लावून. महिन्याभरात त्या जागेवर पोट निवडणूक घ्यायला लावून उद्धव ठाकरे सहज निवडून आले असते परंतु त्यांनी तसं केलं नाही. जनतेतून निवडून येण्याचं धारिष्ट्य काही नसेल दाखवलं उद्धव ठाकरेंनी त्याची पुढील कारणं असावीत -

१) आम्ही ठाकरे आहोत. आम्ही जनतेसमोर हात पसरायला जाणार नाही. आणि मतांची भीक मागणार नाही. असा पीळ त्यांच्या मनात असावा. आता कोणी म्हणाले कि मग आदित्य ठाकरेला नाही का निवडणुकीला उभं केलं त्यांनी? त्यावर एक साधं सोपं स्पष्टीकरण देतो आदित्य निवडणुकीला उभं करणं म्हणजे आईने पोराला शेजारच्या बाईकडून कोथिंबिरीच्या चार काड्या मागायला पाठवावं ना त्यातला प्रकार होता. 

२) निवडणूक लढवायची म्हटले असते तर एका विजयी आमदाराला राजीनामा द्यायला लागला असता. त्याच्या मनात नाही म्हटलं असतं तरी नाराजी राहिली असतीच. शिवाय त्यानंतर निवडणुकीला उभं राहिल्यानंतर कोणीतरी विरोधात उभं राहिलं असतं. आणि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही मतदार संघात उभे राहिले असते तरी ते तिथे भाजप उमेदवाराचा एकहाती पराभव करू शकले नसते.

३) उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात राज्यात कोठेही पन्नास हजार मते मिळवणे हेही उद्धव ठाकरेंच्या दृष्टिकोनातून मानहानीपणाचेच होते. त्यांना अशी मानहानी नको होती.   

४) शिवाय राज्यपाल कोट्यातून नियुक्ती झाली असती तर शिवसेनेचे बळ वाढायला मदत झाली असती. आज राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदार व्हायचे. उद्या विधान परिषदेला आणखी एक जागा पदरात पाडून घ्यायची.

उद्धव ठाकरेंच्या कारस्थानी मंडळींचे हे राजकारण कोणत्याही पत्रकाराच्या लक्षात आले नसेल हे शक्य नाही. आणि आले असेल तर तसे लिहायची धमक त्यांच्यात नाही. बडवेगिरीची पत्रकारिता करण्यातच आमच्या पत्रकारांना आनंद वाटतो.

म्हणजे जेव्हा वेळ हातात होता तेव्हा निवडणुकीला सामोरे गेले नाहीत. नंतर कोरोनाचं निमित्त साधून राज्यपालांच्या गळ्यात पडले. खरंतर तेव्हा कोरोनाची परिस्थिती निवळेपर्यंत महिन्या दोन महिन्याचा अवधी मागून घेता आला असता. परंतु त्यांना तसं करायचं नव्हतं. स्वतः ला राज्यपालांच्या कोट्यातून आमदार व्हायचं होतं. आणि विधान परिषदेच्या माध्यमातून आणखी एक आमदार पदरात पाडून घ्यायचा होता.

उद्धव ठाकरे जनतेला सामोरे जाणार नाहीत, निवडणुकीला सामोरे जाणार नाहीत. आणि कोरोनालाही सामोरे जाणार नाहीत. कसं होणार राज्याचं?कोरोना आटोक्यात येत नाही. उलट कोरोना संदर्भातली महाराष्ट्रतली परिस्थिती दिवसेंदिवस भयावह रितीने गंभीर होते आहे. पोलिसांवर हल्ले होताहेत. व्यक्त होणाऱ्या नागरिकांची, पत्रकारांची गळचेपी होते आहे. पण कोरोना नाही हटवता आला साहेबांना तरी मुख्यमंत्रीपद टिकवता आलं हि कामगिरी काही छोटी नव्हे.