भाजप केंद्रात आहे तोवर

उद्धव ठाकरे डिसेंबर महिन्यात मुख्यमंत्री झाले. खरंतर महिन्या दोन महिन्यात कोणत्याही एका आमदाराला राजीनामा द्यायला लावून त्या जागेवर पोट निवडणूक घेता आली असती. उद्धव ठाकरेंना आमदार म्हणून निवडून येता आले असते. परंतु तसे काहीही न करता उद्धव ठाकरे हातावर हात ठेवून बसून राहिले. उगाच आपल्या निवडून आलेल्या आमदाराचा बळी का द्यायचा आणि जनतेसमोर का जायचे? मग कोरोना आला. मग लॉक डाऊन सुरु झाले वाढत वाढत ३ मे ला जाऊन भिडले.  विधान परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली. आणि आता संविधानिक कचाट्यात पकडून आपली खुर्ची काढून मुखमंत्री पदाची खुर्ची काढून घेतली जाऊ शकते हे लक्षात येताच उद्धव ठाकरेंची पळापळ सुरु झाली.

मग अजित पवारांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल कोट्यातून आमदार पदी निवड व्हावी असे निवेदन देण्यात आले. परंतु तशी बैठक घेण्याचा कोणताही अधिकार अजित पवारांना कोणीच दिला नव्हता. सहाजिकच ते निवेदन मोडीत निघाले. आता राजकारण कोळून प्यायलेल्या शरद पवारांना यातली गोम माहित नसावी असे शक्यच नाही. परंतु दुसऱ्याला मार्ग दाखवताना त्याच्या मार्गात खड्डा आखून ठेवायचा आणि त्यावर गवत अंथरून ठेवायचे हि साहेबांची सर्वपरिचित चाल आहे. 

राज्यपालांनी सांगितले तेव्हा कळले कि, ते पत्र चुकीचे होते. मग पुन्हा अजित पवारांची नियुक्ती.  पुन्हा बैठक. पुन्हा दावे प्रतिदावे. पुन्हा राज्यपालांना निवेदन. मुख्यमंत्रीपद म्हणजे श्वासच जणू. ते गेले म्हणजे प्राणच गेले अशा अविर्भावात उद्धव ठाकरेंची पळापळ सुरु झाले. पंतप्रधानांची भेट घेतली. आणि शेवटी झाले काय? निवडणूक आयोगाने विधानपरिषदेची रिक्त जागांसाठीची निवडणूक जाहीर केली. आता तुम्ही निवडून याल, मुख्यमंत्रीपदी कायम रहाल ( किती दिवसासाठी हे मात्र माहित नाही. ते तुमच्या संजूला आणि साहेबांनाच माहित असेल ).

परंतु या सगळ्या उलाढाली करण्यापेक्षा खूप सोपे दोन मार्ग होते हो तुमच्याकडे -

१) शिवसेनेच्या अन्य कोणत्याही आमदाराला मुख्यमंत्री करायचे.
२) कोरोनातून देश आणि राज्य पुरेसे मुक्त होईपर्यंत तुमचे मुख्यमंत्रीपद कायम ठेवण्याची शिफारस करायची.

खरंतर संविधानिक दृष्ट्या दुसरा पर्याय सुद्धा चुकीचाच. परंतु मला राज्यपाल कोट्यातून मुख्यमंत्री करा या आग्रहापेक्षा नक्कीच योग्य.

आता यापूर्वी कोण कोण आधी मंत्री झाले आणि मग राज्यपाल कोट्यातून त्यांची आमदार म्हणून नियुक्ती झाली याची उदाहरणे काळ झी २४ तास वरील चर्चेत माजी आमदार उल्हासदादा पवार यांनी दिली. किंवा भाजप आणि केंद्र सरकार उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद काढून घ्यावे म्हणून मुद्दामच त्यांची आमदार म्हणून नियिक्ति करण्याचे टाळत होते असा आभास निर्माण केला जात होता. कारण खूप सोपे होते. भाजपला, केंद्र सरकारला आणि राज्यपालांना शिंतोडे उडवायचे होते.

परंतु संविधानानुसार राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या आमदाराला मंत्री करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. आता यापूर्वी असे काही लोक मंत्री झालेले आहेत. पण ते काँग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या राजवटीत. कारण आपल्या मनाप्रमाणे कायदे मोडण्यात आणि ते आपल्याला हवे तसे वाकवण्यात काँग्रेस आणि इतर पक्षाच्या नेत्यांना ध्यानता वाटते. परंतु भाजप केंद्रात आहे तोवर तुम्हाला संविधानाच्या बाहेर जाऊन काहीही करता येणार नाही हे लक्षात असू द्या.