IFSC ची फुल फॉर्म तरी माहित होता का?

आमदारकीच्या निवडणुकीचा वाद मिटला. विधान परिषदेची निवडणूक होणार. उधोजी निवडून येणार. मुख्यमंत्रीपदी कायम रहाणार. गेला महिनाभर हा वाद रंगला होता. पण आता त्यावर पडदा पडला. आपण काही करू शकत नाही ना. तर कमीत कमी भाजपवर चिखल तरी उडवत राहू. हीच भूमिका. आता काहीतरी मुद्दा शोधायला हवा होता. झाले
IFSC संदर्भात ट्विट केले. पत्रकारांनी चालून धरले.

मलाच एकाने कॉमेन्टमध्ये विचारले IFSC मुंबईतून गुजरातला का हलवले? ज्याने विचारले त्याला तरी IFSC चा फुल फॉर्म माहित होता कि नव्हता देव जाणे. किंवा त्या दिवशी ज्यांनी ज्यांनी या बाबतीत प्रश्न उपस्थित केला त्यापैकी किती जणांना तो माहित असेल या विषयी शंकाच आहे. म्हणजे मलाही माहित नव्हता. तो मला माहित असण्याचे काही कारण नाही. कारण मी काही अर्थशास्त्रज्ञ नाही. पण लगेच गुगल सर्च केले तर पहिल्या दिवशी IFSC इंटरनॅशनल फायनान्स सर्व्हिस सेंटर ( मराठीत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ) हा त्याचा फुलफॉर्म टॉप लिस्टमध्ये नव्हता. त्यादिवशी गुगल IFSC म्हणजे Indian finance service code ज्याला आपण बँकेचा IFSC कोड म्हणून ओळखतो तो आणि दुसरा Indian fire service center असे फुलफॉर्म दाखवत होते.

मुंबईत हे ऑफिस कुठे लॉकेट होतं? त्याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा ठावठिकाणा सापडेना. मग मला कळेना लोकांचा जो काही मुंबईतलं IFSC गुजरातला हलवलं हा आरडाओरडा का सुरु आहे? आरडाओरडा करण्या मंडळींना IFSC चे कार्य काय हे तरी माहित होते का? काहीही माहित नव्हते पण साहेब म्हणाले ना मग बरोबर, दादा म्हणाले ना मग तसेच असणार. आता महाराष्ट्र पार रस्त्यावर येणार. भिकेला लागणार? आमच्या देशातल्या तीस चाळीस टक्के नागरिकांची अवस्था मेंढरासारखी आहे. नेते जिकडे नेतील तिकडे ते जातील. स्वतःची बुद्धी वापरणार नाहीत. कुठलाही अभ्यास करणार नाहीत. इकडून पोस्ट आली कि ती उचलायची आणि पुढे ढकलायची एवढाच उद्योग. आणि ते असा आरडा ओरडा करण्याच्या पलीकडे काहीही करू शकत नाहीत.

जनतेच्या मनात भ्रम निर्माण करायचा. हातभार लावायला आमचे नेते पत्रकार आहेतच. ते फक्त IFSC सेंटर गुजरातला हलवले एवढाच मथळा देणार. मग ते कुठे होते? तिथे किती कर्मचारी काम करत होते? तिथे किती आर्थिक उलाढाल होत होती? ते हलवल्यामुळे महाराष्ट्राचे काय आणि किती नुकसान होणार? अशी कोणतीच माहिती देणार नाहीत. बातमीत फक्त एवढाच उल्लेख आमक्याने असे ट्विट केले आणि तमका तसे म्हणाला.

वास्तव असे -

१) IFSC चे कार्य काय तर आंतरराष्ट्रीय चलनात एकत्रिपणे व्यवहार घडवून आणणे.

२) देशात अशा प्रकारचे सेंटर असावे असा प्रस्ताव २००६ साली गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी         ठेवला.

३) IFSC सेंटर उभारणीसाठी मनमोहन सरकारची परवानगी. कोणकोणती राज्ये IFSC उभारणीसाठी तयार          आहेत यासाठी प्रस्ताव मागवले

४) महाराष्ट्र, गुजरात आणि आंध्रप्रदेश सरकारने प्रस्ताव पाठवले.

५) २०११ साली गुजरात सरकारची तत्कालीन केंद्र सरकारच्या GIFT City साठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्यांची           पूर्तता करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात.

६) महाराष्ट्र सरकारने मात्र केवळ मुंबई इथे सादर सेंटर उभारणीसाठी जागेची निश्चिती केली.

७) २०१५ ला IFSC गुजरातला देण्याविषयी बैठकीचे आयोजन.

८) २०१७ ला फडणवीस सरकारने मात्र IFSC मुंबईत आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले. परंतु अनॆक                   परवानग्यांमध्ये  ते अडकले.. 

९) १ मे २०२० गुजरातमधील gift center मध्ये IFSC सुरु करण्याच्या प्रस्तावावर केंद्राची चर्चा.... ( मान्यता नव्हे. )

आता यात मुबंईत IFSC सेंटर होते कुठे ते जरी संबंधित मंडळींनी सांगितले तर खूप होईल. २००७ ते २०१४ या सात वर्षात महाराष्ट्र सरकारने काय केले? आज पृथ्वीराज चव्हाण म्हणतात २०१५ साली फडणवीस सरकारने IFSC गुजरातला देण्याचा प्रस्तावाला विरोधी करणारा एक बोटभर प्रस्ताव तरी केंद्राला पाठवायला हवा होता. परंतु बाबा, तुम्ही आणि तुमचे सगळेच सवंगडी तेव्हा काय करत होतात? आणि आज कसे जागे झालात? बरं आज जे काही घडते आहे ते तुमच्या सत्ताकाळातच घडते आहे ना? तुम्ही विरोधात होतात तेव्हाही करत नव्हता आणि सत्तेत असतानाही काही करत नाही. जनतेच्या डोक्यात माती कालवणे आणि काहीही करून सत्तेत बसणे एवढेच तुमचे काम?