Indian Politics : जनतेचा जाहीरनामा

निवडणुका जाहीर झाल्या कि सगळेच राजकीय पक्ष आपापला जाहीरनामा प्रसिध्द करतात. सत्तेत आल्यानंतरच्या पुढील पाच वर्ष कोणता पक्ष आपला जाहीरनामा पुन्हा उघडून पहातो ?

खरंतर जाहीरनामा जनतेनं प्रकाशित करायला हवा. हा जाहीरनामा मोदींपर्यंत अथवा राहुल गांधींपर्यंत पोहचेल कि नाही ते मला माहित नाही. पण
तुमच्यापर्यंत आणि तुमच्याकडून अनेकांपर्यंत नक्कीच पोहचणार आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया हेच या जाहीरनाम्याच यश असेल. तुम्ही या जाहीरनाम्याशी सहमत आहात कि नाही ते तुमच्या प्रतिक्रियांवरून कळेलच.

आण्णा हजारे, मेधा पाटकर, किरण बेदी यांच्यासारख्या सामाजिक भान असणाऱ्या व्यक्तींनी अशा जनतेच्या जाहीरनाम्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आपचं राजकारण करत बसण्यापेक्षा अरविंद केजरीवालांनी सुद्धा हाच मार्ग स्विकारायला हवा. प्रत्येक राज्यातल्या समविचारी व्यक्तींची एक समिती स्थापन करावी. प्रत्येक राज्यातल्या साधारणतः तीन व्यक्ती या समितीत असाव्यात. या देशव्यापी समितीने जनतेच्या अपेक्षा , राज्याचा आणि देशाचा विकास, आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण अशा अनेक बाबींचा सारासार विचार करून एक जनतेच्या अपेक्षांची पूर्तता करू शकेल असा जाहीरनामा प्रसिद्ध करावा. विधानसभेच्या अथवा लोकसभेच्या निवडणुकांच्या आधी सहा महिने जनतेचा जाहीरनामा जाहीर करावा. जो राजकीय पक्ष या जाहीरनाम्याचा स्विकार करून त्या जाहीरनाम्याच्या पूर्ततेचा आश्वासन देईल त्या पक्षाला मतदान करण्याचं आव्हान जनतेला करावं.

जाहीरनामा स्विकारणाऱ्या पक्षाचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्या पक्षानं केलेल्या कामाचं मूल्यमापन करावं. काम समाधानपूर्वक असेल तर आनंदच आहे. नसेल तर त्या पक्षाच्या विरोधात जनजागृती करावी. ज्या पक्षाला खरोखरच जनसेवा करायची असेल आणि वर्षानुवर्ष सत्तेत रहायचं असेल तो पक्ष नक्कीच जनतेच्या जाहीरनाम्याची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करेल.

असं कधी होईल कुणास ठावूक. पण आज मला असाच एक जनतेचा जाहीरनामा प्रकाशित करावासा वाटतोय. मला याची पूर्ण कल्पना आहे कि हा जाहीरनामा आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा विचार करण्याइतपत व्यापक नसेल. पण सर्वसामान्य माणसाचा अधिकाधिक विचार करण्याचा प्रयत्न जरूर केला आहे.
पहा तर हा जाहीरनामा-

जनतेचा जाहीरनामा

 

१) अन्न , वस्त्र आणि निवारा या जनतेच्या प्राथमिक गरजांना प्रथम प्राधान्य द्यावं.

२) देशाची आणि जनतेची सुरक्षा अग्रक्रमानं हाताळावी.

३) नियमांविरुद्ध वागणाऱ्या ( लाच मागणारे, वेळेत काम न करणारे, सिग्नलच्या विरुद्ध दिशेला उभे रहाणारे / चिरीमिरी मागणारे         पोलिस ) सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार सर्वसामान्य माणसाला देण्यात यावा.

४) दुचाकीसाठी असणाऱ्या देशातील रस्त्यांवरच्या सर्व पे अन्ड पार्क योजना बंद करण्यात याव्यात. चारचाकींसाठी सदर योजना राबविण्यास हरकत नाही परंतू ती योजनाही ठेकेदारांमार्फत न राबवता शासकीय यंत्रणेनं राबवावी. दर अत्यंत कमी असावेत.

५) देशात कोणत्याही रस्त्यासाठी , पुलासाठी टोल आकारू नये. ही कामे शासकीय यंत्रनेनच करावीत. त्या कामांचा दर्जा उत्तम असावा.

६) शेतकरी वर्गासाठी -

• केवळ ऊस किंवा कापूसच नव्हे तर भाजीपाल्यासह सर्वच प्रकारच्या शेतमाला भाव ठरवून द्यावा. ( उदा. आडत्यांनी अथवा दलालांनी शेतकऱ्याकडून मेथीची गड्डी ७ रुपयाला घेतली असेल तर अंतिम ग्राहकाला ११ ते १२ रुपयाला मिळावी.
• प्रत्येक शेतकऱ्याकडून घेण्यात येणारी मापाई / तोलाई आणि हमाली बंद करावी. आडते जी आडत घेतात त्यातून त्यांनी तो खर्च सोसावा.
• खत, शेतीचं आधुनिकीकरण ( ठिबक शींचन / यांत्रिकीकरण ) यासाठी पन्नास टक्के सबसिडी द्यावी व ती कधीच बंद करू नये. यातही शासनानं कोणत्याही उत्पादकाच्या नावासाठी आग्रह करू नये. ( उदा. जैन ठिबक, वैगेरे )    
• वीज केवळ सकाळी सहा ते रात्री आठ याच वेळात पुर्ण दाबाने उपलब्ध करून द्यावी. वीजबिलात ५० % सवलत द्यावी. वीजबिल न भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दंडात्मक अथवा जप्तीची कारवाई करावी.
• धरणातून  शेतीला पाणी पुरवठा करताना मुख्य कालव्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ओढ्यांना कालव्यापासून पाच किलोमीटर दूरवर जाईल एवढे पाणी सोडावे. तसा नियम करावा.
• सातबारा , ८ अ , फेरफार असे सर्व कागदपत्र शेतकऱ्यांना विनामुल्य व विनाविलंब उपलब्ध करून द्यावेत.
• कमीत कमी व्याजदराने कर्जाची उपलब्धता. 

७) उद्योगक्षेत्रासाठी -

• वीज , पाणी , रस्ते व अन्य सर्व प्राथमिक गोष्टींची उपलब्धता.
• ठेकेदारी पद्धतीचे पूर्ण उच्चाटन.
• कामाचे अधिकाधिक तास केवळ आठ
• कर्जाची उपलब्धता.
• देशहिताच आयात – निर्यात व परदेश गुंतवणूक धोरण.

८) शिक्षण क्षेत्रासाठी -

• सर्वांना शिक्षण. मुलींना पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण
• खाजगीकरणातून मुक्तता.
• एकाच विद्याशाखेतील उपशाखांच्या अनावश्यक विस्तारीकरणाला आळा
• ठेकेदारी पद्धतीचे पूर्ण उच्चाटन.
• प्रत्येक वर्गासाठी सक्षम परीक्षा पद्धती.
• कोणत्याही शाखेच्या प्रवेशासाठी गुणवत्तामापन चाचण्यांचे समूळ उच्चाटन.
• शासकीय अधिकाऱ्यांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या MPSC , UPSC या शिवाय अन्य सर्व ( Set , Net वैगेरे ) परीक्षांवर संपूर्ण बंदी.   

९) भ्रष्टाचार मुक्त देश

१०) परदेशी बँकांमधील ठेवींवर पूर्णतः बंदी.

हा जाहीरनामा अत्यंत साधा आहे. असा जाहीरनामा लिहिणं हे एखादा कायदा ( देशाची घटना म्हणणं खूप धाडसाचं होईल ) लिहिण्याइतपत अवघड काम आहे. पण एक साधं स्वरूप आपल्यासमोर मांडायचं म्हणून हि धडपड.