Indian Politics and Congress : काँग्रेसच नको तर राहुल कशाला

जवळ जवळ ५० वर्षाहून अधिक काळ या देशावर राज्य करणारी काँग्रेस आजही सुधारणांच्या गप्पा मारतेय. मग इतकी वर्ष काय केलं ?
राहुलजींना काँग्रेसचा लिडिंग नेता म्हणून प्रोजेक्ट करायचं.  त्यासाठी काँग्रेसचा किती आटापिटा चाललाय.

• मनमोहनसिंगांनी  निर्णय घ्यायचा आणि राहुलजींनी तो फेटाळून लावायचा.

• गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या खासदारांना मतदान करता यावं म्हणून मनमोहनसिंगांनी वटहुकूम काढायचा आणि राहुल गांधींनी त्या वटहुकूमाला केराची टोपली दाखवायची.

• इकडं महाराष्ट्रत मंत्रीमंडळानं आदर्श अहवाल फेटाळून लावायचा आणि तिकडून राहुल गांधींनी त्यावर चर्चा घडवून आणा म्हणून हुकुम सोडायचा.

• पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली यांनी सर्वानुमते सहाच अनुदानित ग्यास सिलेंडर देण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि राहुल गांधींनी, " हमारे माता भगिनोंका काम ६ ग्यास सिलेंडरोसे नही चल सकता। उन्हें कमसे कम हर महिने एक यानि साल के १२ सिलेंडर चाहिए। " असं म्हणत वर्षाला बारा सिलेंडर देण्याचा हुकुम सोडायचा. ( अरे जेव्हा ६ सिलेंडर द्यायचा निर्णय घेतला गेला तेव्हा राहुल गांधी झोपले होते काय ? )

काँग्रेसलाच काय राहुल गांधी यांनाही या जनतेविषयी सहानभूती नाही. पण हे सगळं करून राहिल गांधी किती स्वच्छ चारित्र्याचे आहेत. त्यांना जनतेविषयी किती प्रेम आहे हे काँग्रेस जनतेच्या मनावर बिंबवू पहातेय. असं करता करता मतदारांच्या डोळ्यावर राहुल गांधींचा चष्मा चढवायचा आणि निवडणुका जिंकायच्या एवढंच काँग्रेसला करायचं. पण जनता एवढी मुर्ख नाही. जो हौदसे गयी ओ बुंदसे कहा आएगी.
पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या आधीही -

• पाच प्रमुख शहरात एक हजार कोटी रुपये गुंतवून सुरु केलेल्या महिला ब्यांका.
• मुस्लिम मदरशांना देण्यात आलेलं अनुदान

अशा कितीतरी योजना सुरु करण्यात आल्या. पण दारूण पराभवाशिवाय काँग्रेसच्या हाती काहीच लागलं नाही.

तिकडे राहुल गांधी ," काँग्रेसशिवाय देशाला पर्याय नाही असं सांगताहेत. " तर इकडं महाराष्ट्रात काँग्रेसमुळे आम्हाला जनहिताचे निर्णय घेता येत नाहीत असं राष्ट्रवादी म्हणतेय. व्वारे पक्ष.
दिल्ली पाठोपाठ महाराष्ट्रातही निर्णय घेण्याचा धडाका सुरु झालाय. यात जनहितापेक्षा आपण किती कार्यक्षम आहोत हे आघाडी दाखवून देऊ पहातेय. याला म्हणतात बैल गेला अन झोपा केला. पाच वर्ष झोपा काढल्या काय ?
बरं निर्णय तरी कोणते घेतले गेले हो -
कोरडवाहू शेतीसाठी २००० कोटींचं प्याकेज. ( आता  महिन्यात हे दोनहजार कोटी कोरडवाहू शेतीत कसे जिरणार. कोरडवाहू शेतीत नव्हे ते बहुदा या मंत्र्यांच्याच घशात जाणार )
होमिओपथि डॉक्टरांना ओलिओपथी प्र्याकटीस करण्याची परवानगी ( त्यासाठी एकवर्षाच्या विशेष अभ्यासक्रमाची अट. म्हणजे हा निर्णयही पुढाऱ्यांच्या शैक्षणिक संस्थांच्या पथ्यावरच )
आता आडतदारांना बाजूला करून शेतकऱ्याला शेतमाल विकण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय. ( अशा निर्णयापेक्षा गरज आहे ती भाजीपाल्यासह सर्वच शेतमालाच्या किंमती ठरवून देण्याची. कारण आज आदतदार त्यांची हमाली घेतोच. वर हमाली, मापाई अशा इतर गोष्टींसाठीही प्रत्येक शेतकर्यांकडून रोज वेगळे चार्जेस घेतो. शेतकऱ्याकडून २० रुपये किलोने घेतलेला माल अंतिम ग्राहकाला ४० रुपये किलोने विकला जातो. गरज आहे ती या मधल्या १०० %  वाढीवर नियंत्रण आणण्याची. पण कांदा वाढला तेव्हा शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहोत असं दाखवणारे कृषिमंत्री शरद पवार आज भाव पडल्यानंतर काहीच बोलायला तयार नाहीत. कारण भाव वाढवणारी आणि कमी करणारी खरी मंडळी आहेत ती व्यापारी आणि भाजी विक्रेते. पण शरद पवार उगाच मीच सगळी सूत्रं फिरवतोय असं दाखवतात. त्यांच्या हातात काही असेल तर ते केवळ आयात - निर्यात धोरण. ते त्यांनी जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करूनच राबवायला हवेत. )
पण यासाठी गरज आहे ती स्वार्थापलीकडे जाऊन विचार करणाऱ्या नेतृत्वाची. काँग्रेसची , राहुलजींची नव्हे ……………. गरज आहे मोदींची , बीजेपीची.