शिवशाही नव्हे मोगलाई

महाराष्ट्रातल्या राजकारणाविषयी लिहिण्याचा कंटाळा आला आहे. काय लिहायचं यांच्याविषयी. एवढी अराजकता माजली आहे कि आपण बघत राहण्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. कोडगेपणा तरी किती असावा अंगात?

आजवर कोणताही मुख्यमंत्री 'मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य' अशी पाटी सोबत घेऊन मीडियाला सामोरा गेला नाही. 'पायताण हाणा, पण बाजीवर म्हणा' तशातला हा प्रकार. आघाडीची सत्ता परवडली पण महाविकासआघाडीची नको असे म्हणायची वेळ आली आहे. स्वबळावरील सरकार हि देशाचीच नव्हे तर राज्याचीही गरज असते हे आता जनतेच्या लक्षात आलं आहे.

काल तर वटहुकूम काढला आहे, "सोसायट्यांनी, धुणंभांडी करणाऱ्या महिलांना सोसायटीत प्रवेश दिला नाही तर सोसायट्यांवर खटले भरणार." हि का मोगलाई आहे? स्वतःच्या सुरक्षेसाठी नसेल घ्यायचे कामावर. नसेल द्यायचा सोसायटीत प्रवेश. मग तुमचा आग्रह का? कोरोना वेगाने पसरतो आहे. असे असताना कोण कोणाला घरात घेईल? दंगलीत सहभागी होणाऱ्या टुकार तरुणांवरचे खटले काढून घ्यायचे आणि सोसायट्यांवर खटले दाखल करायचे. अवाजवी बिल आकारणाऱ्या किती दवाखान्यांवर आपण खटले दाखल केले? 

डबलिंग रेट कमी झाला, रुग्ण वाढीची टक्केवारी कमी झाली असे म्हणणारे, ० ते १०० रुग्ण व्हायला २२ दिवस लागले. ( प्रतिदिन ४. रुग्ण.) १०० चे १००० व्हायला १४ दिवस लागले. ( प्रतिदिन ६४ रुग्ण.) १००० चे ५० हजार व्हायला ४७ दिवस लागले. ( प्रतिदिन १०४२ रुग्ण.) ५० हजारचे १ लाख व्हायला १९ दिवस लागले. ( प्रतिदिन २६३१ रुग्ण.) आणि १ लाखाचे १.५ लाख व्हायला १३ दिवस लागले आहेत. (प्रतिदिन ३८४६ रुग्ण.) हे का लक्षात घेत नाहीत? हि अशीच परिस्थती राहिली तर चार आठ दिवसात सुद्धा ५० हजार रुग्ण वाढतील. परिस्थिती इतकी भीषण असताना घरकाम करणाऱ्या कामगारांना घरात घेण्याचे धाडस कोण करेल? 

भाजीमंडई सुरु करायच्या, शिवथाळ्यांचे वाटप करून आपल्या इतका समाजसेवक अन्य कोणी नाहीच असे भासवायचे, परप्रांतीयांना त्यांच्या राज्यात पाठवून द्यायचे, दारू विक्री सुरु करायची, ऑनलाईन का असेना पण शाळा सुरु करायच्या, अंतिम सत्राची परीक्षा न घेता मुलांना पास करायचे, यातल्या कोणत्या निर्णयाने कोरोनाला अटकाव झाला असता? सरासरी गुण देऊन मुलांना पस करायचे आपल्याला सुचते परंतु सरासरी काढून वीजबिले पाठवायचे आपल्याला सुचत नाही. केंद्र सरकार चार सहा महिने कर्जाचे हप्ते भरायला सवलत देते आहे आणि आपण चार महिन्याचे वीजबिल सुद्धा घेणे थांबवू शकत नाही. बरं वीजबिले दिली तर तीही सगळी वाढिवच. 

खाजगी दवाखान्यांवर तुमचे नियंत्रण नाही, पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या गुंडगिरीवर तुमचे नियंत्रण नाही, आणि सभ्य समाजाला तुम्ही वेठीस धरताय. मीडियातून बातम्या पेरून काही उपयोग होणार नाही. इतकी सुमार कामगिरी असणारे सरकार आजवर पाहिले नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन शिवशाही आणता येत नसते, त्यांच्या पुतळ्याची पूजा करून त्यांचे छत्रपतींचे गुण अंगी येत नसतात. मुस्लिम आरक्षण आणि अन्य बाबतीत आपले सरकार जी काही विधाने करते आहे ती पाहिल्यानंतर हि शिवशाही नव्हे मोगलाई आहे असाच भास होतो आहे.