कृषिमंत्री असणाऱ्या साहेबांनी एवढं तरी केलं का?

शरद पवारांना शेतकऱ्यांच्या कैवारी म्हटलं जातं. जाणता राजा म्हटलं जातं. पण शेतकऱ्यांसाठी शरद पवारांनी नेमकं काय केलं हे कुणालाही सांगता येणार नाही. एक दोन वेळा कर्ज माफी दिली असेल. एखाद्या दुसऱ्या वेळेस वीजबिल माफ केले असेल. परंतु
असल्या कर्जमाफीची, वीजबिल माफ करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर येऊ नये यासाठी पवारांनी काय उपायोजना केली. सहकार चळवळीतून शेतकऱ्याचे भले झाले कि व्यापाऱ्यांचे? सहकार चळवळ खरंच शेतकऱ्याच्या फायद्याची आहे का?

मोदींवर चिखलफेक करताना, "ज्या माणसाला कुटुंब नाही त्याला जनतेच्या वेदना कशा कळणार नाहीत." अशा प्रकारची विधान विरोधकांनी केली आहेत. परंतु ठेच लागण्यावर कशा वेदना होतात ते कळण्यासाठी कुटुंब असण्याची गरज नसते. ज्या माणसाला स्वार्थ नाही आणि मन आहे त्याला कोणाच्याही वेदना कळतातच. मोदी आणि भाजप हाच देशासमोरील सर्वोत्तम पर्याय आहे. त्यामुळेच मी नेहमीच भाजपचं समर्थन करत आलो आहे. माझा पक्ष कौरवांचा नाही पांडवांचा आहे याची मला खात्री आहे.

भीमा कोरेगाव असो, मराठा मूकमोर्चा असो, आडत रद्द केली तेव्हा मार्केट समितीतल्या आडत्यांनी आणि व्यापाऱ्यांनी केलेला संप असो, या प्रत्येक आंदोलनामागे कोण असेल हे जनतेला चांगले माहित आहे. म्हणूनच पावसात भिजूनही तरुण फडणवीस यांच्या समोर ५४ च्या पुढे राष्ट्रवादीची झेप जाऊ शकली नाही. आजवर काँग्रेसने आणि इतर पक्षांनी जे राजकारण केलं ते आता जुनं झालं आहे. आता जो जनतेच्या हिताचं, देशाच्या कल्याणाचं राजकारण करेल तोच टिकून राहील. फोडाफोडीच्या राजकारणाचे दिवस आता फारसे चालणार नाहीत.

सत्तर वर्षात जे झाले नाही ते झाले. शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जाणारी आडत बंद केली. अर्थात व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध केलाच. यापुढे शेतकऱ्याच्या हिताच्या आड येणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे लायसन रद्द करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल.

आत्ताही मोदींनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पुढील निर्णय घेतले आहेत.

१ ) शेतकऱ्याला बाजार समितीच्या बंधनातून मुक्त करण्यात आले आहे.
२) शेतकऱ्याला शेतमाल कुठेही आणि कोणालाही विकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
३) हवं तिथे माळ विकणारा शेतकरी स्वतःच मालाचा दर ठरवू शकणार.
४) खरेदी विक्रीवर केंद्र व राज्याचा कोणताही कर असणार नाही.
५) धान्य, तेल, तेलबिया, डाळी, कांदा, बटाटा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळण्यात आले आहेत.

७० वर्षात असा निर्णय कोणालाही घेता आला नाही. याला म्हणतात करून दाखवले. आता या निर्णयाचा फायदा कसा घ्यायचा हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे. अर्थात या विरोधात डोमकावळे व्यापाऱ्यांच्या मागे लपून आंदोलन करतील. निर्णय मागे घ्यायला लावतील. स्थानिक राज्य सरकारे शेतकऱ्यांना हवा तिथे माल विकायला आडकाठी आणतील. परंतु मोदी काय करू शकतात आणि शेतकऱ्यांच्या हिताची काळजी नेमकी कोणाला आहे हे शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. तरी नशीब मोदींना सत्तेत येऊन सत्तर नव्हे, सात वर्षही झाले नाहीत.