मला आठवतं आहे २०१४ ला भाजपचं सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी पेट्रोल ८१ रुपये लिटर झालं होतं. भाजप सरकार सत्तेत आलं आणि ते कमी होत होत अशी ६५ रुपये लिटर झालं. सगळ्यांना आनंद झाला. अर्थात भाव कमी झाले याचं श्रेय मोदींना नाही बरं का? क्रूड ऑईलचे भाव घसरले होते. आता महिनाभर पेट्रोलचे भाव वाढताहेत तर
काँग्रेसला लगेच आंदोलन करायचं सुचतं आहे. २०१४ ला ८१ रुपये लिटर भावाने मिळणार पेट्रोल आज ८८ रुपयाने मिळत असेल तर सात वर्षात पेट्रोलचे भाव केवळ सात रुपयाने वाढले आहेत.
कोणत्याही नौकरदाराला दरवर्षी १० % पगारवाढ मिळते. एखाद्या व्यक्तीचा पगार १०००० प्रतिमहिना गृहीत धरला तर त्या व्यक्तीच्या पगारात सात वर्षात ७ हजार रुपये वाढ झाली आहे. आणि आता त्याचा महिन्याचा पगार १७००० हजार रुपये आहे. प्रत्येक व्यक्ती रोज सरासरी अर्धा लिटर पेट्रोल वापरते असे गृहीत धरले तर रोजचा खर्च ३.५ रुपये आणि महिन्याचा खर्च १०० रुपये वाढला आहे. तरीही आम्ही आंदोलन करणार. मोदी सरकारने सामान्य माणसाला कर सवलतीच्या रूपात दरवर्षी १०००० पासून ३०००० रुपयाचा फायदा करून दिला आहे. तो आम्हाला दिसत नाही.
आमचे कसे आहे, पगार दरवर्षी वाढला पाहिजे. टॅक्स कमी बसले पाहिजेत. भाजीपाला, कडधान्ये स्वस्त मिळाली पाहिजेत. सगळे स्वस्त मिळावे अशी अपेक्षा असेल तर मग पगारवाढ कशाला हवी. बरं एवढे करून चार महिन्याच्या लॉक डाऊन मध्ये समाजातले सगळेच वर्ग आर्थिक आवक बंद झाल्यामुळे उपासमारीची वेळ आली म्हणून टाचा घासत आहेत. लॉक डाउनच्या काळात दारूचा मोठ्या प्रमाणात काळा बाजार झाला. दारूची दुकाने उघडल्याबरोबर पहाटेपासून लागलेले नंबर, उसळलेली गर्दी सगळ्यांनीच पाहिली आहे.
लॉक डाउनच्या काळात अनेकांनी १० ची गायछाप ५० ला, १०० चे सिगारेटचे पाकीट २५० ला, आणि ३०० क्वार्टर १००० ला घेतली आहे. मग पेट्रोल वाढले तर शिमगा का करतो आपण? लॉक डाऊन सुरु झाले आणि 'तिजोरीत खडखडाट आहे' असे म्हणत महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्रसरकारसमोर हात पसरले. परंतु महसुलाचे सगळेच मार्ग बंद झालेले असताना केंद्र सरकारने मात्र कोणालाच निराश केले नाही. जनतेला सर्वोतोपरी मदत केली. मुळात पेट्रोलचे दर वाढले याविषयी जनतेची काहीही तक्रार नाही. परंतु या महाबिघाडी सरकारला दुसरे काही काम नाही. सत्तेत नव्हते तेव्हाही आंदोलन करत होते आणि आज सत्तेत आहेत तरीही आंदोलन करत आहेत.
हो आणखी एक महत्वाचे गुजरातमध्ये आजही पेट्रोल ७७ रुपये लिटर आहे मग महाराष्ट्रात ८७ रुपये का याचे उत्तर आंदोलक देतील का?
No comments:
Post a Comment