पण पालकांची तयारी हवी ना मुलांना शाळेत पाठवायची

कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढेल म्हणून दहावीचा एक पेपर रद्द. काही ठिकाणी बारावीचे पेपर रद्द. पदवी आणि पदवीत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम, वर्षाच्या परीक्षा रद्द, महाविद्यालयीन शिक्षणाचे एक सत्र रद्द. परंतु
शाळा मात्र १५ जून पासून सुरु करण्याचा आटापिटा सुरु आहे. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड तसा अहवाल तयार केला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सहीसाठी त्यांच्याकडे पाठवला आहे. त्यांची सही झाली कि शाळा सुरु होतील अथवा न होतील परंतु सगळ्याच शाळा पालकांच्या मागे फीचा तगादा सुरु करतील. शाळा सुरु करण्याचा एवढा अट्टहास का? शिक्षणक्षेत्र हा गोरख धंदा आहे. परंतु हा धंदा किती कोटींचा आहे याचा अनेकांना अंदाज नसेल. 

महाराष्ट्राचं २०१९-२० चं बजेट आहे ४.३४ लाख कोटी रुपयांचं. यातील १/६ ( एक षष्टांश ) म्हणजे ७२ हजार कोटी रुपये शिक्षण व्यवस्थेवर खर्च होतात. यात २० % भ्रष्टाचार गृहीत धरला तरी वर्षाकाठी १४ हजार कोटी रुपये नुसते लाटता येतात. हे डल्ला झाला सरकारी तिजोरीवरचा. दर्जेदार शिक्षणाच्या नावाखाली दर्जेदार शिक्षण दिले जाईलच याची काहीही  शाश्वती नाही. परंतु वर्षाला शालेय शिक्षणाच्या फिया सुद्धा लाखात असणाऱ्या शाळा आहेत. तुम्हाला अंदाज नसेल पण केवळ फीच्या रूपात पालकांच्या खिशातून वर्षाकाठी ४० हजार कोटी रुपये काढले जातात आणि हा ४० हजार कोटींचा गल्ला जमवणाऱ्या शाळा राजकीय नेत्यांच्या आहेत. म्हणून ऑनलाईन शिक्षण देऊ पण शाळा सुरु करा असा हट्टहास सुरु आहे. एकदा 'शाळा सुरु' असा फतवा निघाला कि सगळ्या शाळा फिया आणि डोनेशन मागायला मोकळ्या. 

काल एका चर्चा सत्रात साहेबांच्या नातवाला रोहित पवारला बोलताना ऐकले. म्हटलं शिक्षण व्यवस्थेवर बोलणाऱ्या या माणसाची शैक्षणिक झेप किती आहे ते बघावं. मुंबई युनिव्हर्सिटीत शिक्षण घेतलं आहे एवढाच उल्लेख. डिग्रीचा पत्ता नाही. शिक्षण मंत्री वर्ष गायकवाड एमएस्सी बीएड आहेत. आमच्याकडे शाळेत शिकवणारे लाखो शिक्षकी एमएस्सी बीएड असतात. पण रोहित पवार आमदार झाला म्हणून शिक्षण व्यवस्थेवर बोलणार. वर्ष गायकवाड शिक्षण मंत्री झाली म्हणून शैक्षणिक धोरण ठरवणार. काय फलित हाती येणार? बरं यांच्या हाताखाली असणारे शिक्षण तज्ञ काही भरीव करत असतील असे म्हणावे तर ते तेही शक्य नाही. कारण त्यांना प्रमोशन हवे असते. पगारवाढ हवी असते. नेते सांगतील तसे निर्णय घेतले, त्यांचे तळवे चाटले कि हवे ते पदरात पडून घेता येते. मग विद्यार्थ्यांच्या पदरात काय पडते याच्याशी कोणाला काहीही देणे घेणे  नाही. पुढची आकडेवारी बघा - 

१) १०६५२७ महाराष्ट्रातील एकूण शाळा 

२) २२४७४  विना अनुदानित शाळा 

३) ३००   एका शाळेतील विद्यार्थ्यांची अंदाजे संख्या 

३) ४०००० एका विद्यार्थ्याची अंदाजे सरासरी वार्षिक फी  

४) २२४७४ X ३०० X  ४०००० = २६,९३६,४०,००००० अर्थात २६ हजार ९ शे ३६ कोटी ४० लाख रुपये. 

अनुदानित शाळा सुद्धा फी आणि इतर उपक्रमांपोटी वर्षाकाठी सरासरी १००० रुपये घेतातच. ते १,००० X ८०,००० शाळा विद्यार्थी X ३०० प्रत्येक शाळेतील विद्यार्थी धरले तरी वर्षाचे २४,०००,००००००० चोवीस हजार कोटी होतात. 

आता डोनेशन, स्कुल बस, इतर अनेक गोष्टी आहेत. हि आकडेवारी फक्त माध्यमिक शाळेविषयीची आहे. कॉलेजेस, इंजिनिअरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस हे सगळे विचारात घेतले तर दरवर्षी १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा मोठी उलाढाल शिक्षण क्षेत्रात होत असते. 

शाळा सुरु करण्याची जी घाई सुरु आहे ती त्यातल्या दामाजीकाकांसाठी, मुलांच्या कल्याणासाठी नव्हे. त्यामुळेच आमची तयारी आहे कोरोनासोबत जगायची पण कोरोनाची आमच्या सोबत जगायची तयारी आहे का, याच धर्तीवर शासनाची शाळा सुरु करण्याची तयारी असली तरी पालकांची आहे का तयारी मुलांना शाळेत पाठवायची? असे म्हणावेसे वाटले.  कोरोनाची रुग्ण संख्या जोवर शून्य होत नाही तोवर पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवूच नये.