शेतकऱ्यांनो ७० वर्षांनंतर बळीचे राज्य येते आहे

काँग्रेसने काय केले खुली अर्थव्यवस्था स्विकारली. भाजपने काय केले तर शेतकऱ्यांची मार्केट कमिट्यांच्या जाचातून सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे समर्थक

भाजपने शेतकऱ्यांचे कल्याण केले हे कधीच मान्य करणार नाहीत. परंतु ज्यांचे डोळे उघडे आहेत त्यांना मात्र भाजपने शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत हे लक्षात येईल. स्वतःचेच साखरकारखाने असणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आजवर ऊसाला FRP नुसार भाव देण्याची नेहमीच टाळाटाळ करण्यात आली. परंतु भाजप सरकारने मात्र या कारखानदारांच्या घशात हात घातला आणि FRP नुसार भाव द्यायला भाग पाडले. त्यासाठी अनेकांना गाळपाचे परवाने नाकारले. अनेकांवर जप्ती आणण्याचे आदेश काढले.

आजवर या सगळ्या साखर कारखानदारांची मिली भगत होती. भाजी मंडईत जा. सगळ्या भाजीवाल्यांचे भाव जवळ जवळ सारखेच असतात. तसेच हे साखर कारखानदार करायचे त्यांना काय परवडेल त्याचा विचार करून भाव द्यायचे. परंतु भाजप सरकारने मात्र सगळ्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला. इतकेच कशाला राज्यात भाजप सरकार सत्तेत येताच त्यांनी शेतकऱ्याची आडत रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा महिना दोन महिने मार्केट समित्या बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना वेठीला धरले. अर्थात हे सगळे व्यापारी कोणाच्या गळाचे मासे आहेत आणि त्यांच्या आंदोलनाची सूत्रं कोणी हलवली असतील हे सुज्ञ शेतकऱ्यांना सांगायची गरज नाही. 

आता मोदी सरकारने घेतलेले निर्णय पूर्णतः शेतकऱ्याच्या हिताचे आहेत. पण त्या निर्णयाचा फायदा घ्या. आजवर कोणत्याही कंपनीला, व्यापाऱ्याला शेतकऱ्याच्या बांधावरून माल खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. नव्या निर्णयानुसार ----- 

१) कोणताही व्यापारी, कोणतीही कंपनी डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊन खरेदी करू शकणार आहे. 

२) त्या व्यापाऱ्याकडे केवळ आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड असण्याची गरज आहे. आधार कार्ड आणि पॅनकार्ड नसणाऱ्या व्यापाऱ्याला/कंपनीला शेतकऱ्याने माल विकू नये. तसे केल्यास आणि फसवणूक झाल्यास त्याला सरकार जबाबदार नसेल. 

३) शेतकऱ्याच्या बांधावर खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्याला/कंपनीला त्या शेतकऱ्याला किती खरेदी केली त्याचे बिल द्यावे लागणार आहे. आणि माल ताब्यात घेतल्यानंतर ३ दिवसात शेतकऱ्याला पैसे द्यावे लागणार. 

४) या पैशावर शेतकऱ्याला कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्याने/ कंपनीने कोणत्याही प्रकारच्या टॅक्सपोटी कोणतीही वजावट केली तर ती शेतकऱ्याने मान्य करू नये. 

५) शहरात कोठेही माल विकण्याची शेतकऱ्याला मुभा आहे. 

अर्थात हे करत असताना आपण जिथे माल विकणार आहोत तिथे कचरा होणार नाही, याची काळजी शेतकऱ्याने घ्यायलाच हवी. आणि त्याच बरोबर एखादी कंपनी / एखादा व्यापारी आपल्या बांधावर आला म्हणून आव्वाच्या सव्वा भाव सांगून व्यापाऱ्याची पिळवणूक होणार नाही. अथवा तो आपल्या बांधावरून परत जाणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. 

सध्या करोनाचे संकट आहे म्हणून. अन्यथा लवकरच मोदी सरकारच्या या शेतकरी हिताच्या निर्णयाच्या विरोधात व्यापाऱ्यांना पुढे करून आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवाय त्या पक्षाचे शहरातले खंडणीदार तुम्हाला वेठीला धरतीलच. तेव्हा त्यांना उघडे पाडा. संघटित व्हा. परंतु संघटित होताना कोणत्याही पक्षाचे, नेत्याचे बुजगावणे झुगारून द्या. तुमच्या आंदोलनात नेते आले कि तुमच्या आंदोलनाचा खेळ खंडोबा झालाच म्हणून समजा. 

खरेतर शेतकऱ्याला मार्केटला माल घेऊन जाण्याची वेळ येऊ नये अशी परिस्थती यायला हवी. तरकारी असो अथवा भुसार माल असो व्यापाऱ्यांनी तो शेतकऱ्याच्या बांधावर येऊनच खरेदी करायला हवा. त्याशिवाय शेतकऱ्याची पिळवणूक थांबणार नाही.

परंतु तो दिवस सुद्धा मोदी सरकारच आणू शकते. गरिबांना गरिबीकडे आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या खाईत ढकलणारी अन्य पक्षाची सरकारे हे कधीच करणार नाहीत हे नक्की. बळीचं राज्य येण्याची हि नांदी आहे. सत्तर वर्षानंतर त्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आहे.