बिन अकलेचे कांदे

परीक्षा घेतली तर कोरोनाचे रुग्ण फार मोठ्या प्रमाणात वाढतील. देशात अनागोंदी माजेल. त्यामुळेच परीक्षा घ्यायलाच पाहिजेत हा राज्यपालांचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. राज्यातील सरकारला अडचणीत आणायचे म्हणून जाणीवपूर्वक हा निर्णय घेतला जात आहे. असे पोस्टकर्त्याचे म्हणणे होते. आणि त्यामुळेच त्याने

राज्यपालांवर सडकून टीका केली होती. मला टीकाकारांचे वाईट वाट वाटत नाहीत. ज्याला नाकाचा शेंबूड पुसता येत नाही तोही पंतप्रधानांची अक्कल काढत असतो. परंतु परीक्षा न घेता एका सत्राच्या आधारावर, अथवा सरासरी मूल्यांकनाच्या आधारावर विध्यार्थ्यांना पास करणे योग्य कसे हे कोणी पटवून देईल का?

बरं आज विद्यार्थी पास झाले कि उद्या त्यांच्यासाठी नोकरीचं ताट कोणी वाढून ठेवलं आहे? सहा महिने वाया गेले तर बिघडले कुठे? मुळात जे सरकार शाळा सुरु करण्याचा विचार करते आहे त्यांना परीक्षा घ्यायला काय अडचण आहे? एकेकाळी आघाडी सरकारने, पहिले ते आठवी पर्यंतच्या मुलांच्या परीक्षा न घेता निर्णय घेण्याची करामत करून दाखवली होती. हेतू एकच होता. आठवीपर्यंत नापासच करणार नाहीत म्हटल्यावर शाळेत येऊन बसणाऱ्या मुलांची संख्या वाढेल. शाळांची पटसंख्या वाढेल. ती कमीत कमी दहावीपर्यंत टिकून राहील. आणि त्याचा फायदा शिक्षण सम्राटांना होईल. 

काहीही झाले तरी चालेल. मुलांचा बौद्धिक विकास झाला नाही तरी चालेल, शेतकऱ्यांची प्रगती नाही झाली तरी चालेल, पण शिक्षण सम्राट जगले पाहिजेत, साखर सम्राट तगले पाहिजेत. त्यांचे एकाचे दोन कारखाने झाले पाहिजेत. आजही परीक्षा न घेता मुलांना पास करण्याचा अट्टहास केला जातोय तो केवळ राजकीय फायदा घेण्यासाठी. आपण परीक्षा न घेता मुलांना पास केले तर त्यांचे पालक आणि विद्यार्थी मतदान करताना मोठ्या प्रमाणात आपल्या पाठीशी उभे राहतील असाही सगळा हिशोब आहे. 

परंतु परीक्षा घ्यायलाच हव्यात. सहा महिने वाया गेल्याने कोणावर कुऱ्हाड कोसळणार नाही. उद्या हे सरकार कोणत्याही पेक्षा न घेता मुलांना पदवीपर्यंत शिक्षण देण्याचा सुद्धा निर्णय घेईल. परंतु आपले हित डिग्रीच्या कागदी भेंडोळ्यात आहे कि ज्ञानार्जन करण्यात हा निर्णय ज्याचा त्याने घ्यायचा आहे.